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दिल्ली की महिलाओं को कब से मिलेगी 1000 रुपये की किश्त? मंत्री आतिशी ने दिया ये जवाब

दिल्ली सरकार ने 2024-25 के अपने बजट में 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों व महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी। इस नई योजना के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को इस पर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं हर महीने एक हजार रुपये जरूर मिलेंगे।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Tue, 30 Apr 2024 07:52 AM (IST)
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महिलाओं को कब से मिलेगी 1000 रुपये की किश्त? मंत्री आतिशी ने दिया ये जवाब (ANI File Photo)

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए सोमवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री आतिशी तिहाड़ पहुंची। जेल से बाहर आकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि जरूर मिलेगी।

आतिशी सुनीता केजरीवाल के साथ करीब 12:30 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंची। पहले सुनीता को केजरीवाल से मिलने से मना कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें मिलने दिया गया। जेल से बाहर आकर आतिशी ने केजरीवाल के साथ हुई बातों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जब उन्होंने केजरीवाल का हालचाल पूछा, तो उन्होंने अपनी चिंता न करने की बात कही। उन्होंने दिल्ली के कामकाज की जानकारी ली। पूछा कि स्कूल में किताबें समय पर पहुंच रही हैं? बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मोहल्ला क्लीनिक में दवा की जो समस्या चल रही थी, क्या वो हल हुई या नहीं?

जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल पूरा करेंगे वादा- आतिशी

क्या दिल्लीवासियों को दवा मिल रही है? बढ़ती गर्मी में पानी की समस्या न होने देने की बात भी कही। केजरीवाल ने संदेश दिया है कि वह जल्द जेल से बाहर आएंगे और उनका ये वादा कि महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देनी है, उसका पूरा प्लान बना रहे हैं। सम्मान राशि जरूर दी जाएगी।

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    सुनीता के अरविंद केजरीवाल से मिलने से मना करने के सवाल पर आतिशी ने कहा, "कोई भी नया नियम बनाकर तानाशाही की जा रही है। जेल के नियमों के अनुसार, एक समय में दो लोग मिलने जा सकते हैं। पहले सुनीता केजरीवाल के जाने की अनुमति थी, लेकिन अचानक से मना कर दिया गया। ये लोग अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ऐसी तानाशाही अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। जब वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया। सारे नियम कानून सामने रखे गए, तब सुनीता को अनुमति मिली।"

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