Delhi News: 'डिस्कॉम की हो जांच' भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल से मिलकर की शिकायत
Delhi News दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी नेता और सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों के खातों की जांच कराने की मांग उठाई। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ने की बात कही। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्ति 21 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) से मिलकर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के खातों की जांच कराने की मांग की। भाजपा का आरोप है कि बिजली वितरण कंपनियों को दिल्ली सरकार अनुचित लाभ पहुंचा रही है।
यही कारण है कि डिस्काम पर दिल्ली सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों का बकाया बढ़ता जा रहा है। उनकी विनियामक संपत्ति भी बढ़ रही है। इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
दिल्ली सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी
उनका कहना है, दिल्ली (Delhi News) की निजी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में दिल्ली सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एक ही दर पर उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराती हैं।इसके बाद भी बीआरपीएल व बीवाईपीएल घाटें में और टीपीडीडीएल लाभ में है। बीएसईएस की दोनों कंपनियां दिल्ली सरकार की बिजली उत्पादन कंपनियां इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आइजीपीसीएल) व प्रगति पावर कारपोरेशान लिमिटेड (पीपीसीएल) और डिस्कॉम के ग्रिड तक बिजली पहुंचाने वाली कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) का बकाया नहीं दे रही है। बकाया 26638 करोड़ से अधिक हो चुका है।
डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्ति 21 हजार करोड़ रुपये पहुंची
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राकृतिक आपदा या अन्य अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर डिस्कॉम नियामक परिसंपत्ति का दावा नहीं कर सकती है। दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, इसके बाद भी डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्ति 21 हजार करोड़ रुपये पहुंच गई।
गोपाल राय, फाइल फोटोइस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चांदोलिया, कमलजीत सिंह सहरावत व प्रवीन खंडेलवाल उपस्थित थे।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने मंगलवार को कहा दिल्ली विधानसभा चुनावों (delhi vidhan sabha election 2024) में टिकट पर फैसला सर्वे में लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा। राय ने आगे कहा कि सब कुछ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आदेशों के मुताबिक होगा।
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