Door Step Delivery: दिल्ली में ठप हुई डोरस्टेप डिलीवरी सेवा, जानिए क्या है वजह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए बड़े जोर शोर से चार साल पहले जो डोर स्टेप डिलीवरी सेवा आरंभ की थी, यह सेवा ठप हो गई है। इस सेवा के तहत राजस्व विभाग सहित दिल्ली सरकार के 13 विभागों से संबंधित 100 सेवाओं का लाभ लिया जा रहा था।

इस सेवा के तहत लोग फोन पर और ऑनलाइन आवेदन करते थे। सरकार द्वारा निर्धारित निजी कंपनी के कर्मचारी लोगों के घरा जाकर उनके कागजात एकत्रित करते थे और कार्रवाई पूरी कर उनका आवेदन संबंधित विभाग में जमा कराते थे।

इसकी एवज में आवेदन कर्ता से कर्मचारी 50 रुपये शुल्क लेते थे। इस सुविधा का लाभ सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1076 पर लिया जा रहा था। मगर पिछले कई दिनों से यह नंबर ठप है। फोन करने पर संदेश आता है कि बिल का भुगतान न होने से फोन की सुविधा बंद कर दी गई है।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस सेवा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से इसे विस्तार नहीं दिया जा सका है, जल्द ही इसे विस्तार दिया जाएगा।

उधर सूत्रों का कहना है कि यह सेवा जल्द शुरू हो पाना संभव नहीं है। अब सेवा शुरू करने के लिए मामला कैबिनेट में जाएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण कैबिनेट की बैठकें नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में यह सेवा फिर से कब शुरू हो सकेगी, कहना मुश्किल है।

इस सेवा के तहत हेल्पलाइन नंबर को निश्शुल्क करने के लिए हरपाल की चौपाल संस्था के संस्थापक हरपाल सिंह राणा ने प्रयास किए हैं। कहते हैं कि इसका अंदाजा नहीं था कि सरकार जहां कई हजार सरकारी फोनों के बिल हर महीने भरती है और इस फोन का बिल नहीं भरेगी, जिससे इस फोन का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

पिछले कई दिनों से डोर स्टेप डिलीवरी में आवेदन करने के लिए निजी कंपनी के कर्मचारियों को बुलाने के लिए फोन मिलाने पर कहा जा रहा है कि बिल न भरने के कारण से फोन काट दिया गया है। सिंह ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को 1076 फोन का जल्द बिल भरने के लिए पत्र सहित आधुनिक माध्यमों से संदेश भेजा है और वह उम्मीद करते हैं कि जल्द बिल भरवा दिया जाएगा। डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत इस समय 100 सेवाओं का लाभ लिया जा रहा था।

2018 में शुरू हुई थी डोरस्टेप डिलीवरी योजना

दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2018 में डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों के चक्कर न लगाने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था।सितंबर 2018 में जब इसे लांच किया गया था, तब इस योजना के तहत 30 सेवाओं को शामिल किया गया था। बाद में मार्च 2019 में 40 सेवाओं और सितंबर 2019 में 30 और सेवाओं के साथ इसका विस्तार किया गया, जिससे कुल संख्या 100 हो गई है।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 100 सेवाएं 13 विभागों से संबंधित हैं। प्रतिदिन कई लोग इस सेवा का लाभ ले रहे थे।