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DTC बस में सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान, कमी पाए जाने पर होगी कार्रवाई; अब अधिकारी रोज ही करेंगे निरीक्षण

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) की बसों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए डीटीसी की प्रबंध निदेशक और डिपो मैनेजर प्रतिदिन 10 बसों की औचक जांच करेंगे। गंदी बसें मिलने पर सफाई से संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और अच्छी व्यवस्था बनानी है।

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 12 Sep 2024 10:39 PM (IST)
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DTC बस में साफ-सफाई का अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बस डिपो मैनेजर प्रतिदिन 10 बसों की औचक जांच करेंगे। डीटीसी की प्रबंध निदेशक भी औचक निरीक्षण कर बसों में सफाई की जांच करेंगी। इस दौरान बस गंदी मिली तो रखरखाव करने वाली संबंधित कंपनी पर कार्रवाई होगी। वहीं चालक और परिचालक से भी सवाल जवाब किया जाएगा। बसों में साफ सफाई को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है।

वर्तमान में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की 4,536 बसें सड़कों पर हैं, जिसमें 2,966 सीएनजी बसें और 1,570 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) द्वारा 3,147 बसें संचालित की जा रही हैं, जिसमें 2,747 सीएनजी और 400 इलेक्ट्रिक बसें हैं।

डीटीसी की प्रबंध निदेशक करेंगी निरीक्षण

दोनों को मिला लें तो दिल्ली सरकार के बेड़े में इस समय बसों की संख्या कुल 7,683 है। डीटीसी की प्रबंध निदेशक परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त भी हैं, इस लिहाज से वह डिम्ट्स की बसों का भी औचक निरीक्षण करेंगी। विभाग की ओर से डिम्ट्स के अधिकारियों को भी बसों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। जबकि डीटीसी के डिपो मैनेजर प्रतिदिन अपने डिपो की 10 बसों का औचक निरीक्षण कर बसों की हालत देखेंगे।

अगले सोमवार से कार्रवाई को बनाया जाएगा प्रभावी

अगर सीएनजी वाली बस गंदी मिलती है तो नोटिस देकर रखरखाव करने वाली कंपनी से जवाब तलब किया जाएगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत चल रहीं इलेक्ट्रिक बसें गंदी मिलती हैं तो संबंधित कंपनी को नोटिस दिया जाएगा। अगले सोमवार से इस कार्रवाई को प्रभावी बनाया जाएगा।

डीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि बसों में नियमित साफ-सफाई की जाती है। मगर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसे किया जा रहा है। इसका मकसद व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखना है कि जिससे जनता को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।

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