Electric Vehicle: दिल्ली बनेगी इलेक्ट्रिक वाहन कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, तैयार हो रहा कार्यक्रम

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Electric Vehicle: वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में नित नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। डीजल को वाहनों पर पूरी तरह से बैन लग चुका है, सीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब इलेक्ट्रीक वाहनों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार भी चाहती है कि दिल्ली इलेक्ट्रीक वाहनों के हब के रूप में जाना जाए और यहीं से अन्य राज्य एक उदाहरण ले सकें।

इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक वाहन कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन यांत्रिकी के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी तैयार करेगी। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी भी दी। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसईयू) अपने 'डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग' प्रोग्राम के छात्रों को 'इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक्स' बनने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करेगी।

अधिकारी ने बताया कि हर साल 100 छात्रों को बुनियादी और उन्नत ईवी यांत्रिकी प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रासंगिक इंटर्नशिप और तकनीकी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस बारे में DSEU, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया और हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

विश्वविद्यालय कार्यक्रम की पाठ्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम की पूरी तरह से डिजाइनिंग का कार्य करेगा जबकि हीरो इलेक्ट्रिक अध्ययन सामग्री को डिजाइन करने के साथ-साथ छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने में इसका समर्थन करेगा।

जैस्मीन शाह, वाइस चेयरपर्सन, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) दिल्ली ने कहा कि ईवी मैकेनिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ईवी वर्कफोर्स का ट्रेनिंग हब बनने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म कोर्स की श्रृंखला में से पहला है। इस कार्यक्रम ने दिल्ली में हजारों हरित नौकरियों के सृजन की नींव रखी है।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू करने से दिल्ली सरकार की दो प्रमुख प्राथमिकताएं पूरी होती हैं , इनमें एक कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना, जैसा कि इसके 'रोजगार बजट 2022-23' में कल्पना की गई है और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है।