Delhi: 24 घंटे में जारी होगा Smoge Tower कर्मियों का वेतन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया आदेश
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर को एक बार फिर बंद करने पर कड़ी फटकार लगाई और इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। साथ ही प्रमुख सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्यजीव) को 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश भी दिया कि स्मॉग टावर दोबारा चालू हो जाए।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री गोपाल (Environment Minister Gopal Rai) राय ने स्मॉग टावर (Smog Tower) को एक बार फिर बंद करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना बताया है।
साथ ही प्रमुख सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव) को 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया, जिससे स्मॉग टावर पुनः चालू हो जाए। स्मॉग टावर पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान न होने के मुद्दे पर मंत्री गोपाल राय ने प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) को एक पत्र भी भेजा है, जिसमे उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
गोपाल राय ने दिए सख्त निर्देश
मंत्री गोपाल राय ने यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी भुगतान समय पर जारी किए जाएं, ताकि स्मॉग टावर के संचालन में कोई व्यवधान न हो।उन्होंने डीपीसीसी चेयरमैन को विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गई इस लापरवाही पर 48 घंटों के भीतर (यानी बुधवार तक) एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।
प्रधान सचिव को लिखा पत्र
पर्यावरण मंत्री द्वारा प्रधान सचिव (ईएंडएफ) को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कनॉट प्लेस में यह स्मॉग टावर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2020 में डीपीसीसी ने स्थापित किया था। इसका संचालन अगस्त 2021 से हुआ। इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए डीपीसीसी, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट के बीच एक एमओयू साइन हुआ था।ये भी पढ़ें- CBSE की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद नहीं की जा सकती नंबरों में सुधार की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट खारिज की याचिका
उन्होंने आगे कहा है कि अगस्त 2023 में डीपीसीसी के चेयरमैन ने दूसरे वर्ष के लिए ओ एंड एम (आपरेशन एंड मेंटेनेंस) फंड रोककर स्मॉग टावर का संचालन रोक दिया था। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय के उल्लंघन में की गई थी। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्मॉग टावर को फिर से शुरू किया गया।
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