दिल्ली-NCR में सताने लगा डर! मानसून के लौटते ही बढ़ा प्रदूषण, बीते 24 घंटे में AQI 166 के पार

एएनआई, नई दिल्ली। मानसून की वापसी के साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण (Delhi Pollution) का स्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले 24 घंटों में 166 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए खराब वायु गुणवत्ता का संकेत देता है।

दिल्ली के कुछ सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में आनंद विहार में AQI 231, मुंडका में AQI 273, लोनी में 201 AQI और दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग में AQI 243 दर्ज किया गया, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके अतिरिक्त, राजधानी में वर्तमान PM2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के 24 घंटे वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश द्वारा दी गई अनुशंसित सीमा से 5.5 गुना अधिक है।

अगले कुछ दिनों तक AQI मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना

इस बीच दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण भी बढ़ गया है। गाजियाबाद में AQI 171, मेरठ में 184 AQI और नोएडा में AQI 184 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना जताई। वहीं दिनांक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना जताई गई। अगले 6 दिनों में वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।

पंजाब-हरियाणा राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील

इससे पहले 3 अक्टूबर को, शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों की खिंचाई करने के कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और हरियाणा राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी।"

सुप्रीम कोर्ट ने हर बार काफी प्रयास किया: चीमा

चीमा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हर बार काफी प्रयास किया है ताकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में होने वाले प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सके, लेकिन समस्या हर साल बढ़ती जाती है। अब, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा सरकारों से बात की है।" अकाली नेता ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करता हूं। तब वे इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। हर बार वे किसानों को दोष नहीं दे सकते, उन्हें किसानों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।"

सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को लगाई थी फटकार

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के संबंध में अपने निर्देशों को लागू करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रयास पर निराशा व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अनुपालन के हलफनामे से हमें पता चलता है कि सीएक्यूएम द्वारा अपने निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस पर एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया गया है और आखिरी बैठक केवल 29 अगस्त को हुई थी।"

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सीएक्यूएम के निर्देशों का पालन करने और एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की है।

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