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Delhi Bews: पांच मिनट की ट्रेनिंग ठगी से दिलाएगी छुटकारा, क्राइम मास्टर गोगो देगा टिप्स

ट्रेड फेयर में खरीदारी और राज्यों की संस्कृति देखने के साथ-साथ अगर आप 5 मिनट केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंडप में देंगे तो ठगी से बच सकते हैं। डिजिटल युग में अपराधियों ने ठगी के तरीके बदल दिए हैं इसलिए साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में हर रोज 700 से 800 मामले दर्ज हो रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 19 Nov 2024 03:32 PM (IST)
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Delhi Fraud Case: ट्रेड फेयर में क्राइम मास्टर गोगो से सीखें, कैसे बचें ठगी से। फाइल फोटो
लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। 90 के दशक में फिल्म अंदान अपना अपना के विलेन क्राइम मास्टर गोगो के चरित्र से लोगों को ठगी से बचाया जा रहा है। व्यापार मेले में खरीददारी और राज्यों की संस्कृति को देखने के साथ पांच मिनट अगर, आप यहां दे दें तो ठगी से बच सकते हैं।

दरअसरल, डिजिटल युग में अपराधियों ने ठगी के तरीके बदल लिए हैं, इसलिए व्यापार मेले में हॉल नंबर 1 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंडप में लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहां ठगों के तरीकों और लालच से दिए जाने के प्रकरणों के बारे में बताया जा रहा है और ठगी से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं।

दिल्ली में हर रोज ठगी के 700 से 800 मामले हो रहे दर्ज

अब तक सात हजार से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा चुका है। साथ ही प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ रही है। मेले में लोगों को जागरूक कर रहे नेशनल साइबर क्राइम इको-सिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (एनसीइएमयू) आइ4सी एमएचए के डायरेक्टर निशांत कुमार ने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन ठगी के 700 से 800 मामले दर्ज होते हैं और एक जनवरी से 11 नवंबर 2024 के बीच एक लाख 30 हजार 412 मामले दर्ज हो चुके हैं।

विशेषज्ञों की टीम अपराधों पर कर रही तुरंत कार्रवाई

इसमें जल्दी लोन दिलाने के साथ ही पार्ट टाइम नौकरी, डेटिंग एप, डिजीटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ज्यादा पैसा लौटना, गेमिंग एप समेत साइबर क्राइम के विभिन्न मामलों को लेकर जागरूकता अभियान व्यापार मेले में चल रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक अत्याधुनिक साइबर अपराध प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की टीम अपराधों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। इसमें प्रतिदिन सात हजार शिकायतों की निपटाने की व्यवस्था है। शिकायतें मिलने के बाद उन्हें संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जा रहा है।

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