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सामूहिक विवाह घोटाले में शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट, सकते में अधिकारी

जांच समिति ने सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े की प्रमुख वजहों में से एक अधिकारियों द्वारा सत्यापन कार्य में बरती गई लापरवाही को माना है।

By Amit MishraEdited By: Updated: Sat, 10 Mar 2018 08:46 AM (IST)
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सामूहिक विवाह घोटाले में शासन को भेजी गई जांच रिपोर्ट, सकते में अधिकारी

नोएडा [जेएनएन]। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े में जिला प्रशासन ने जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। आने वाले एक दो दिन में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों को शासन से होने वाली कार्रवाई का डर सता रहा है।

21 जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई 

जानकारी के मुताबिक जांच समिति ने सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े की प्रमुख वजहों में से एक अधिकारियों द्वारा सत्यापन कार्य में बरती गई लापरवाही को माना है। सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े में प्रशासन अब तक दो ग्राम प्रधानों, एक प्रधान पति, समेत सामूहिक मंडप में विवाह रचाने वाले 21 जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में मामला दर्ज कराया है। साथ ही सीडीओ को धमकी देने के आरोप में छह लोग सलाखों के पिछे पहुंच गए है। हालांकि सीडीओ द्वारा तीन सदस्यीय गठित समिति सभी 66 जोड़ों की पुन: जांच कर रही है। जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आना बाकि है।

फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा

फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अधिकारियों के बीच पिछले कई दिनों से गुप्त बैठकों का दौर चल रहा था। योजना को लेकर जारी शासनादेश के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही थी। जांच समिति द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी गई रिपोर्ट में सामने आया कि शासन के आधार पर मिली जिम्मेदारियों को अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं निभाया गया। ब्लॉक स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक तैनात अधिकारी ने योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती। जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच समिति ने दादरी व दनकौर के बीडीओ, एडीओ, सचिव समेत जिला समाज कल्याण अधिकारी को दोषी माना है।

सत्यापन कार्य में लापरवाही बरती गई

सीडीओ गौतमबुद्धनगर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना में हुए फर्जीवाड़े की जांच पूरी कर ली गई है। जांच में कई खामियां सामने आई हैं। अधिकारियों द्वारा सत्यापन कार्य में लापरवाही बरती गई। जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन का जो दिशा निर्देश होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।  

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