गाजियाबाद की इस पॉश सोसायटी में घंटे के हिसाब से किराये पर दे रहे फ्लैट, पड़ोसी बोले- माहौल हो रहा खराब
गाजियाबाद के इंदिरापुरम के वैभव खंड की विंडसर पार्क सोसायटी के कुछ लोग वन बीएचके फ्लैटों को दिन और घंटे के हिसाब से किराये पर देकर व्यवसाय कर रहे हैं। यह व्यवसाय विदेशी वेबसाइट के जरिये चल रहा है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। विंडसर पार्क रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके विरोध में सोसायटी में जगह-जगह नोटिस चस्पा किया गया है।
770 फ्लैटों में से 200 हैं वन बीएचके फ्लैट
ब्रोकर के रूप में काम कर रही अमेरिकी वेबसाइट
घंटे और दिन के अनुसार फ्लैट मालिकों को ग्राहक तलाश करने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर के रूप में काम करने वाली एक अमेरिकी वेबसाइट पर पूरा कारोबार चल रहा है।एक दिन का किराया तीन हजार से 3500 रुपये तक
इस सोसायटी में वन बीएचके फ्लैट का एक माह का किराया 17 हजार रुपये है। जबकि व्यवसाय कर रहे लोग फ्लैट का एक दिन का किराया तीन हजार से 3500 रुपये तक लेते हैं। इस तरह एक फ्लैट से एक माह में 60 हजार रुपये से अधिक की आमदनी हो रही है। घंटे के हिसाब से फ्लैट को किराये पर लेने वाले लोग सोसायटी की सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। इनका पुलिस सत्यापन नहीं होता है। कुछ संदिग्ध युवक भी आते हैं। इससे असुरक्षा की भावना है।नहीं दे रहे टैक्स
लोगों का कहना है कि होटलों से नगर निगम टैक्स लेता है। ये कमरे में भी होटल की तरह ही दिन और घंटे के अनुसार किराये पर दिए जाते हैं। निगम को इनके बारे में जानकारी नहीं है। टैक्स नहीं लिया जाता है। आवासीय सोयायटी में इस तरह फ्लैटों में कारोबार नहीं किया जा सकता है। इससे अधिकारी पूरी तरह बेखबर हैं। पूर्व में आरडब्ल्यूए ने इस मुद्दे पर विशेष बैठक बुलाई थी लेकिन बैठक का नतीजा नहीं निकला।कुछ लोग वन बीएचके फ्लैट के दिन औ घंटे अनुसार किराये पर दे रहे हैं। सोसायटी का माहौल खराब हो रहा है। सुरक्षा का खतरा है।- मनीष सिन्हा, सोसायटी निवासी।
फ्लैटों में कारोबार किया जा रहा है। अमेरिकी वेबसाइट के जरिये घंटे के हिसाब से फ्लैट बुक किया जाते हैं। बुक कराने वाले ज्यादातर युवा होते हैं।- रवि तनेजा, सोसायटी निवासी।
हम निरीक्षण कराएंगे। हमारे कर्मचारी वेबसाइट पर चेक करेंगे। यदि व्यवसाय किया जा रहा है तो हम टैक्स लेंगे।- संजीव सिन्हा, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी।
जांच के बाद अधिनियम -16 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। न्यायालय में केस चलेगा। जीडीए कार्यवाई के लिए अधिकृत है।- प्रशांत गौतम, अधिशासी अभियंता, जीडीए