Kisan Andolan: केंद्र एमएसपी गारंटी कानून की करे घोषणा, प्रदर्शनकारी घर चले जाएंगेः सुरेश छिल्लर

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जहां एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों को रद करवाने की जिद पर अड़ा है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के एक घटक संगठन भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून बनाने पर संशोधन के साथ नए कृषि कानूनों पर विचार करने की बात कही है। उनका कहना है कि एमएसपी की गारंटी पर कानून बन जाता है तो इससे देशभर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार छिल्लर ने शनिवार को कहा कि सात महीने से ज्यादा समय से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली के बार्डरों पर बैठकर धरना दे रहे हैं। अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी था, है, और रहेगा तो इसकी गारंटी का कानून बनाने की घोषणा करे। इसके बाद प्रदर्शनकारी भी कृषि कानूनों को रद करवाने की जिद छोड़ इनमें संशोधन करवाने पर विचार करेंगे। अगर सरकार मानसून सत्र के दौरान यह पहल करती है तो देशभर के किसानों का फायदा होगा।

बार्डरों पर बैठे प्रदर्शनकारी भी खुश होकर अपने घरों व खेतों की जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह तरफ ध्यान दें।

एमएसपी से कम पर न हो खरीद

छिल्लर ने कहा कि सरकार तो एमएसपी पर ही खरीद करती है, लेकिन सरकार केवल छह से 18 फीसद ही खरीद करती है, बाकी आढ़ती करते हैं। जब सरकार फसल खरीद का एमएसपी देती है तो इसे कानून बनाकर आढ़तियों को भी इसके लिए बाध्य करना चाहिए। कानून में यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होगी। अगर कोई भी एमएसपी से कम में खरीद करता है तो उसके खिलाफ सजा या जुर्माने का प्रविधान होना चाहिए।