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प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ी तो दिल्ली में बंद होंगी डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियां

वायु प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ी तो दिल्ली में डीजल चालित सभी गाड़ियां बंद हो सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूरेलाल ने इसके संकेत दिए।

By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 02 Nov 2019 08:51 AM (IST)
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प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ी तो दिल्ली में बंद होंगी डीजल से चलने वाली सभी गाड़ियां

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। वायु प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ी तो दिल्ली में डीजल चालित सभी गाड़ियां बंद की जा सकती हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष भूरेलाल ने इस आशय के स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही इस निर्णय का समाज के रसूखदार वर्ग द्वारा कितना भी विरोध क्यों नहीं किया जाए, लेकिन इस बार जरूरत के मुताबिक ऐसा सख्त निर्णय भी अवश्य लिया जाएगा।

भूरेलाल ने यह भी कहा कि इस दिवाली दिल्ली में ग्रीन पटाखों के नाम पर चाइनीज पटाखे जलाए गए हैं। इसी वजह से दिन में गिर रहा प्रदूषण रात को बढ़ता गया। ईपीसीए अध्यक्ष ने एनसीआर के शहरों में डीजल जेनरेटर चलाने की छूट देने से भी फिलहाल साफ इन्कार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुख्ता प्लान वाला शपथपत्र नहीं दिया जाएगा, यह प्रतिबंध जारी ही रहेगा। दूसरी तरफ ईपीसीए अभी दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोकने के पक्ष में नहीं है। ईपीसीए के मुताबिक, ट्रकों को रोका गया तो बॉर्डर पर लंबी लाइन लग जाएगी। प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ट्रकों की एंट्री रोकने पर ईपीसीए ने शुक्रवार को इमरजेंसी मीटिंग की।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडंटीफिकेशन (आरएफआइडी) का संचालन कर रही कंपनी ने बताया गया है कि एक से 31 अक्टूबर के बीच 1,39,380 ट्रकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। यानि औसतन साढ़े चार हजार गाड़ियों ने दिल्ली में रोजाना प्रवेश किया। सितंबर में औसतन नौ हजार ट्रक दिल्ली में रोज प्रवेश कर रहे थे।

ईपीसीए अध्यक्ष को हरियाणा की ओर से रिपोर्ट मिली कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भी गाड़ियों की संख्या बढ़ी है। अब रोज औसतन 70 हजार ट्रक जा रहे हैं। ऐसे में नतीजे यह निकल रहे हैं कि सिर्फ वही गाड़ियां दिल्ली आ रही हैं, जिन्हें दिल्ली में आना है। यह तथ्य भी सामने आया है कि पहले खाली ट्रकों का ट्रैफिक 30 से 35 फीसद था जो अब कम होकर सिर्फ 18 फीसद रह गया है।

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