'भ्रष्टाचार में डूबी और विफल AAP सरकार को हटाना जरूरी', बीजेपी ने कार्यकारिणी की बैठक में पारित किया प्रस्ताव
दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर आतंकवादियों से तालमेल रखने और उनसे फंड लेने का आरोप है। उपराज्यपाल सक्सेना ने एनआइए से इसकी जांच की सिफारिश की है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर अरविंद केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन तथा अराजकता का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र की मांग की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को हिंसक बताने का आरोप लगाते हुए उनकी निंदा की गई।
दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद भी केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उनके ऊपर आतंकवादियों से तालमेल रखने और उनसे फंड लेने का आरोप है। उपराज्यपाल ने एनआईए से इसकी जांच की सिफारिश की है।
नई आबकारी नीति घोटाले में सीएम जेल में: बिधूड़ी
प्रस्ताव में कहा गया कि नई आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री जेल में हैं। वह जेल जाने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। दिल्ली के लोगों ने उन्हें हराकर अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार के काम तथा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से दिल्ली की सातों सीटों पर पार्टी को जीत मिली है।
राजनीतिक प्रस्ताव के अन्य प्रमुख बिंदु
- जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पेयजल की किल्लत हुई है और जल मंत्री नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाते हुए अनशन का ड्रामा किया।
- दिल्ली सरकार व नगर निगम की नाकामी से दिल्ली में जलभराव की समस्या हो रही है। नाले की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए।
- सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआरआरआई) के सर्वेक्षण रिपोर्ट आई कि दिल्ली की 80 फीसदी सड़कें खस्ता हाल में हैं।
- केजरीवाल सरकार ने एक भी नई बस नहीं खरीदी। 3600 से ज्यादा पुरानी बसें चलाकर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को राहत मिली है।
- प्रदूषण नियंत्रण व यमुना को साफ करने में यह सरकार विफल रही है।
- महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। नगर निगम व दिल्ली सरकार के स्कूलों की दयनीय स्थिति है।
- अस्पतालों में दवा खरीद, जांच, निर्माण कार्य में घोटाले के आरोप हैं।
- आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं करने के लिए आप सरकार की निंदा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस योजना को लागू करने का वादा किया है।
-दिल्ली सरकार की योजनाएं ठप: डोर स्टेप डिलीवरी योजना बंद। फ्री वाई-फाई योजना का अता-पता नहीं है। सीसीटीवी भी या तो खराब हो चुके हैं या फिर बंद पड़े हैं। लोगों को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही।