Delhi News: दिल्ली के इन तीन एफओबी पर 1.46 करोड़ खर्च करेगी केजरीवाल सरकार, मिलेंगी ये सुविधाएं
कार्यपालक अभियंता उत्तर पूर्व मंडल एवं शाहदरा विद्युत मंडल के प्रस्ताव के अनुसार 13 यात्री मशीन की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और चालू करने के कार्य के लिए अधीक्षक अभियंता (शाहदरा) की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली[वी.के.शुक्ला]। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में तीन फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पर लिफ्ट लगाने और संचालन के लिए 1.46 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इस काम को अंजाम देगा।पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा कि ये लिफ्ट विश्वास नगर, रामप्रस्थ और हसनपुर डिपो में एफओबी पर स्थापित की जाएंगी।
प्रत्येक लिफ्ट की स्थापना और चालू करने के लिए 48.87 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।अधिकारियों ने कहा कि इन लिफ्टों में एक बार में 13 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी।पीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में पिछले सप्ताह आदेश जारी किया था।
कार्यपालक अभियंता उत्तर पूर्व मंडल एवं शाहदरा विद्युत मंडल के प्रस्ताव के अनुसार 13 यात्री मशीन की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के कार्य के लिए अधीक्षक अभियंता (शाहदरा) की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया है।आदेशों में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में लागत या अतिरिक्त राशि में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह भी कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद एक पूर्णता रिपोर्ट विभाग को जमा करनी होगी।
वहीं, दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यालय भवन के सामने आइपी एस्टेट रिंग रोड पर जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग की योजना है कि सड़क का स्तर ऊंचा किया जाए और अतिरिक्त जल निकासी नाले का निर्माण किया जाए। इस योजना पर काम किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि रिंग रोड पर जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए हम दो बड़े कदम उठा रहे हैं, पहले हम सड़क क्षेत्र का स्तर ऊंचा करेंगे, जहां बार-बार जलभराव होता है।
इसके अलावा हम पुराने आइपी पावर प्लांट से यमुना तक एक अतिरिक्त स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण करेंगे।आइपी फ्लाईओवर के अंत और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन फुट ओवर ब्रिज के बीच सड़क का विस्तार अधिकारियों द्वारा पहचाने जाने वाले प्रमुख जल भराव वाले हाटस्पाट प्वाइंटों में से एक है। मार्च में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस साल एजेंसी की मानसून तैयारियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।