राहुल गांधी ने कैब में की सवारी, अगले दिन ड्राइवर को रेस्तरां में बुलाकर पूछा- कैसे चलता है गुजारा
राहुल गांधी ने अब दिल्ली में एक कैब में सवारी की। सोशल मीडिया पर टैक्सी चालक के साथ संवाद को एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि ‘हैंड टू माउथ इनकम’ में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है। न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार है। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोंस नीतियां बना कर न्याय करेंगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लगातार विभिन्न वर्गों से विभिन्न मौकों पर संवाद कर रहे कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नामी एप संचालित टैक्सी की सवारी की। इस दौरान गांधी ने टैक्सी चालक से कई सवाल किए साथ ही पूछा कि उनका गुजारा कैसे चलता है।
सोशल मीडिया पर टैक्सी चालक के साथ संवाद को एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि ‘हैंड टू माउथ इनकम’ में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है। न कोई बचत और न ही परिवार के भविष्य का आधार है। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोंस नीतियां बना कर न्याय करेंगी और आइएनडीए गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा।
आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम - ये है भारत के gig workers की व्यथा!
सुनील उपाध्याय जी के साथ एक Uber यात्रा के दौरान चर्चा में और फिर उनके परिवार से मिल कर देश के Cab drivers और Delivery agents जैसे gig workers की समस्याओं का जायज़ा लिया।
'हैंड टू माउथ इनकम' में इनका गुज़ारा… pic.twitter.com/46y9o1Iul8
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 19, 2024
गिग वर्कर्स की समस्याओं का लिया जायजा
राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायजा लिया। राहुल गांधी कैब चालक के परिवार को एक रेस्तरां में खाना खिलाने भी ले गए। इस दौरान बच्चों ने संवाद किया और पढ़ाई के बारे में पूछा। साथ ही बाद में उपहार भी दिए।
कैब की रेट तय होने से उनकी समस्या होगी खत्म
राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर को बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार कैब ड्राइवर के लिए कानून बना रही है तो वह समझना चाहते थे कि क्या क्या उनकी समस्याए हैं।कैब चालक सुनील उपाध्याय ने राहुल गांधी को बताया कि इस वक्त देश में जितने भी टैक्सी ड्राइवर सब रो रहे हैं। स्थिति ये हो गई है को अपनी गाड़ी का किस्त तक नहीं भर रहे हैं। स्थिति तभी सुधरेगी जब रेट तय हो। ऐसी व्यवस्था बने जिससे कंपनियों को कम से कम भुगतान करना पड़े।
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