LG वीके सक्सेना ने DCPCR के कामकाज की विशेष ऑडिट कराने के दिए आदेश, सरकारी धन के दुरुपयोग का है आरोप
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) में कामकाज के दौरान सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप है। इसको लेकर डब्ल्यूसीडी विभाग ने एलजी को प्रस्ताव भेजा था। अब एलजी ने विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। डीसीपीसीआर पर डीडब्ल्यूसीडी की मंजूरी के बिना कर्मचारियों की भर्ती करने और अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होकर खर्च करने का आरोप था।
By Jagran NewsEdited By: Sonu SumanUpdated: Thu, 09 Nov 2023 04:10 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) के कामकाज में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों पर विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। इसके लिए डब्ल्यूसीडी विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने गुरुवार को मंजूर कर लिया। एलजी ने कहा कि जांच और विशेष ऑडिट पूरा होने तक धन के आवंटन के लिए किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
डब्ल्यूसीडी विभाग ने प्रस्ताव में उल्लेख किया कि डीसीपीसीआर डीडब्ल्यूसीडी की मंजूरी के बिना कर्मचारियों की भर्ती कर रहा था और विशेष रूप से सरकार में अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य के दायरे से परे गतिविधियों में संलग्न होकर खर्च कर रहा था। डीसीपीसीआर नियम 2008 के अनुसार डीसीपीसीआर प्रशासनिक विभाग को उपयोगिता विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहा था और ऑडिट पैरा और टेस्ट ऑडिट नोट्स का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था।
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नियुक्तियों पर एलजी की मंजूरी नहीं मांगी गई
प्रस्ताव में कहा गया था कि डीसीपीसीआर द्वारा फेलो/एसोसिएट फेलो/सलाहकार/उप सलाहकार विशेषज्ञ/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/परामर्शदाता के रूप में कर्मचारियों की नियुक्ति पर एलजी की मंजूरी नहीं मांगी गई थी। इसमें कहा गया था कि डीसीपीसीआर के लिए 2017-18 में बजट का आवंटन 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 15.20 करोड़ रुपये हो गया।
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