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Budget 2024: बजट के वक्त मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान, मोदी सरकार से की 10 हजार करोड़ की मांग

Union Budget 2024 दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने आम बजट के वक्त बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मांग रखी है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के अलावा हर किसी राज्य को टैक्स का शेयर वापस मिलता है। कहा कि इस साल उम्मीद है कि दिल्ली को भी टैक्स का शेयर वापस मिलेगा। पढ़िए आतिशी ने और क्या कहा?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Tue, 23 Jul 2024 01:42 PM (IST)
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केंद्रीय बजट के दौरान मंत्री आतिशी का बयान आया। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Union Budget 2024 एक तरफ जहां केंद्रीय बजट पेश हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है।

आतिशी ने दिल्ली के लिए मांगे 10 हजार करोड़

आतिशी ने कहा कि दिल्ली करीब 2.5 लाख करोड़ टैक्स केंद्र को देता है। कहा कि दिल्ली को इस साल 10,000 करोड़ केंद्रीय टैक्स और 10,000 करोड़ एमसीडी (MCD) के लिए मिलना चाहिए।

बजट 2024 का हर अपडेट यहां पढ़ें - https://www.jagran.com/budget.html

टैक्स का शेयर वापस करने की मांग

दिल्ली 2.07 करोड़ केंद्रीय टैक्स और 25,000 करोड़ जीएसटी (GST) भरता है। कहा कि दिल्ली के अलावा हर राज्य को टैक्स का शेयर वापस मिलता है। हमें उम्मीद है कि इस साल दिल्ली के लोगों को उनका शेयर मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं, युवाओं पर रहा है।

वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।

3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं

इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।

रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

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