राष्ट्रीय ई लोक अदालत में हुआ 63 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

नई दिल्ली [राहुल चौहान]। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बीच दिल्ली की सभी 11 जिला अदालतों में लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इस बीच 225 बेंचों द्वारा कुल 63199 मामलों का निस्तारण हुआ। इसमें बिजली बिल, चेक बाउंस सहित अन्य मामले शामिल रहे। इनमें से 50 हजार 454 यातायात चालान का भी निस्तारण हुआ।

यातायात चालान निस्तारण के लिए 116 बेंच लगाई गई थीं। इन सभी मामलों के निस्तारण से एक करोड़, 22 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं, विकासपुरी की बिजली बिलों से संबंधित स्थाई ऑनलाइन लोक अदालत में भी 182 मामलों का निस्तारण हुआ और 88 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। आपको बता दे कि कोरोना संकट को देखते हुए यातायात की लोक अदालत में पहली बार टोकन सिस्टम को लागू किया गया था। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, वकीलों और महिलाओं के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई थी।

दरअसल मार्च में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद से यह पहली लोक अदालत थी, जिसमें यातायात चालान से संबंधित मामलों के निस्तारण की व्यवस्था की गई थी। लंबे समय से यातायात की लोक अदालत न लगने से करीब 40 लाख से ज्यादा चालान के मामले वर्चुअल कोर्ट और नियमित अदालतों में लंबित हैं। इसकी वजह से अधिकतर न्यायालय परिसरों में लोक अदालत के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।

इससे लोगों को  परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में बिना टोकन लिए ही अदालत परिसर पहुंच गए। लेकिन टोकन न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। डीएसएलएसए के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने बताया कि कोरोना संकट के बीच  यातायात चालान की पहली लोक अदालत में लोगों के रुझान को देखते हुए अब जल्द ही अगले महीने भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिससे लोग अपने मामलों का निस्तारण करा सकें।  

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