Delhi News: व्यापार-उद्योग को हर स्थिति में बढ़ावा देना चाहती है मोदी सरकार: राज्य मंत्री मेघवाल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। एक ओर स्वच्छता अभियान और जनधन योजना से नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। दूसरी ओर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है। वे मंगलवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार उद्योग व्यापार को हर स्थिति में बढ़ावा देना चाहती है। कोरोना काल में पीड़ित एमएसएमई को मदद दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने अधिवेशन में व्यापारी नेताओं द्वारा उठाई गई व्यापार संबंधी समस्याओं को संबंधित विभागों के मंत्रियों से विस्तृत चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया। उपभोक्ता मामलों और पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार व्यापारियों के साथ है और वे हर स्थिति में उनकी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे।

हर घर में तिरंगा फहराने का आह्वान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तिरंगा यात्रा की घोषणा की है। आप सभी को हर घर, हर दुकान और हर उद्योग पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने बताया कि बीयूवीएम से उनका पुराना नाता है। इस संगठन को और मजबूत होने की आवश्यकता है। अधिवेशन में बीयूवीएम के मोबाइल एप का विमोचन भी किया गया।

जीएसटी के सरलीकरण पर दिया सुझाव

इसके पहले बीयूवीएम के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में सरलीकरण की आवश्यकता है। पांच और 12 प्रतिशत की जीएसटी की दो ही श्रेणी होनी चाहिए। 28-29 जून को आयोजित जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो व्यापार और उद्योग के लिए कष्टदायी और महंगाई बढ़ाने वाले हैं।

'मंहगाई को कंट्रोल करे सरकार'

चेयरमैन ने कहा कि सरकार ने आटा, दाल, चावल, गेहूं, गुड़ के प्री-पैक्ड व प्री-लेबल्ड होने पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया है। बीयूवीएम के विरोध के बाद में कुछ रियायत देते हुए 25 किग्रा से ऊपर की पैकिंग को जीएसटी की निल श्रेणी में ले लिया गया है, लेकिन अभी भी एक से 25 किग्रा तक के प्री-पैक्ड और प्री-लेबल्ड पैक पर कर लगाया गया है। यह गलत है।

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर कर मुक्त रखा जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कर संबंधी अन्य समस्याएं रखीं। समारोह में अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन, बीयूवीएम की गवर्निंग बाडी के चेयरमैन प्रह्लाद नारायण खंडेलवाल, मोहन गुरनानी, तारकनाथ त्रिवेदी, अशोक मोदी, दिल्ली महामंत्री हेमंत गुप्ता समेत कई प्रांतों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।