Delhi Odd-Even Scheme: दिल्ली में इस साल लागू नहीं होगा ऑड-ईवन, मंत्री ने किया एलान

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Odd-Even Scheme: इस साल दिल्ली-एनसीआर के लाखों वाहन चालकों को सर्दी के दौरान बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के पर्यावरण में आए सुधार के बाद इस वर्ष सर्दियों में ऑड-ईवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहण मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि फिलहाल इस वर्ष ऑड-ईवन को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

वहीं, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर अगले सप्ताह से सब्सिडी की सुविधा मिल सकती है। सब्सिडी वितरित करने के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक निजी बैंक के साथ बैठक कर सब्सिडी की राशि कैसे वितरित की जाएगी, इस बारे में जानकारी हासिल की। बैंक प्रतिनिधि ने मंत्री को एक सॉफ्टवेयर के विषय में बताया, जिसके माध्यम से सब्सिडी की राशि वितरित की जानी है। अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहन के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि इलेक्टि्रक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

मंत्री कैलाश गौतम ने कहा कि योजना के भुगतान तंत्र के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों के पात्र खरीदारों को दो दिनों के भीतर सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। वाहन डीलर सॉफ्टवेयर तक पहुंचेंगे और बिक्री के समय इलेक्ट्रिक वाहन और उसके खरीदार का विवरण भरेंगे। 48 घंटे के भीतर संबंधित मोटर लाइसें¨सग अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि खरीदार के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि वाहन डीलरों को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ स्व-पंजीकृत होना होगा, बिजली के वाहनों की बिक्री के समय सब्सिडी को संसाधित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ई-वाहन पॉलिसी के तहत पंजीकरण शुल्क और सड़क कर भी माफ करेगी। इस नीति के तहत बैंक इलेक्टि्रक वाणिज्यिक वाहनों पर कम ब्याज पर ऋण भी देगा।

तैयार होंगे छह और ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट

ट्रैक गहलोत का कहना है कि दिल्ली में पारदर्शिता के साथ ड्राइ¨वग लाइसेंस बनाने के लिए ऑटोमैटिक ड्राइ¨वग टेस्ट ट्रैक बनाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस माह के अंत तक छह और ट्रैक बनकर तैयार हो जाएंगे।

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