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केजरीवाल को विपक्ष का PM उम्मीदवार बनाने की मांग पर गरमाई सियासत, इन नेताओं के बयान से अटकलों का बाजार गर्म

विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर मुद्दा गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मांग की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए।

By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaPublished: Wed, 30 Aug 2023 03:01 PM (IST)Updated: Wed, 30 Aug 2023 03:01 PM (IST)
आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चाहते हैं। फोटो- जागरण

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता / ऑनलाइन डेस्क। विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर मुद्दा गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं।

आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मांग की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा ''देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, अरविंद केजरीवाल आएंगे तो देश में महंगाई थमेगी।''

क्या बोले गोपाल राय?

इस बारे में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूछे जाने पर आप दिल्ली के संयोजक व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा ''हर पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि उनके मुखिया प्रधानमंत्री हों। हम भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि, इसका फैसला आईएनडीआईए द्वारा लिया जाएगा।''

आतिशी के बयान के बाद क्या खत्म हुई अटकलें?

दिल्ली की सेवा विभाग की मंत्री आतिशी ने प्रेसवार्ता की है। इस दौरान उनसे पीएम पद की उम्मीदवारी की खबर का खंडन किया। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने इस बात का खंडन किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में हैं।

उन्होंने कहा कि आप आदमी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन में केवल संविधान और देश को बचाने के लिए शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका कक्कड़ का इस बारे में बयान उनका निजी बयान हो सकता है।

ट्रांसफर-पोस्टिंग के नए कानून को लेकर क्या बोली आतिशी?

प्रेस वार्ता ने कहा, ''आज कल दिल्ली में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान कहता है कि अधिकारी मंत्री के प्रति जवाबदेह हैं। मगर नया कानून इस जवाबदेही को समाप्त करता है। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि वे उनकी बात नही मानेंगे। इसके बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने भी 40 पेज का पत्र आया है कि उन्होंने अब आदेश मानने से इनकार कर दिया।''


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