पीएम नरेंद्र मोदी की बातों में दम है तभी तो जनांदोलन नहीं बना पाए पंजाब के किसान

नई दिल्ली, जागरण टीम। तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक महीने से जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार दोपहर देश के किसानों के नाम साफ और स्प्ष्ट संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए इसे सुनने का प्रबंध गांवों के साथ-साथ शहरों में भी किया था। पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद बड़ी संख्या में कानून के समर्थनक किसानों ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में दम है, इसलिए तो पंजाब के किसान तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ जनांदोलन खड़ा नहीं कर पाए। तीनों कानूनों के समर्थक किसान भी मानते हैं कि अब उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकारी खरीद से आगे निकलना होगा। इसके लिए तीन कृषि कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो किसान को प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है।

(राजेश, सारंगपुर, दिल्ली) का  कहना है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही है। कृषि की बेहतरी, किसानों की भलाई को सही मायने में सोचने वाले हमारे प्रधानमंत्री की सोच एकदम स्पष्ट है। नए कृषि कानून हमें अपनी उपज कहीं भी बेचने की आजादी देते हैं। इससे एक नया और बृहद बाजार उपलब्ध होगा, जिससे किसान अभी तक वंचित थे। 

उधर, सुरेंद्र कांत (प्रगतिशील किसान, गांव मोहना, फरीदाबाद) का मानना है कि हर चीज के नफा-नुकसान अलग-अलग हैं, पर जिद पर अड़े रहना किसी समस्या का समाधान नहीं। आंदोलन कर रहे किसान टकराव का रास्ता छोड़ कर बातचीत के जरिए समाधान की ओर बढ़ें। आंदोलनरत किसानों से यह भी अनुरोध है कि बार-बार धान-गेहूं की उपज करने की जगह दूसरी फसलों की पैदावार करने की तरफ भी ध्यान दें। धान-गेहूं से तो सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं। नकदी फसलों की तरफ ध्यान दें और मुनाफा कमाएं। 

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