जिन स्कूलो ने नही बढ़ाई फीस, उनसे भी बकाया वसूलने की तैयारी

जासं, नई दिल्ली : दल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि शिक्षा निदेशालय छठे वेतन आयोग के नाम पर फीस ना बढ़ाने वाले छोटे स्कूलो से भी बकाया वसूलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे स्कूलो की संख्या 400 से अधिक है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित अनिल देव सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट तौर पर कहा था कि छोटे स्कूलो ने छठा वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू करने के लिए फीस नही बढ़ाई है। ना ही बकाये के तौर पर अभिभावको से कोई पैसा लिया है। लेकिन, इसके बाद भी शिक्षा निदेशालय कमेटी की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़कर छोटे स्कूलो के ऊपर करोड़ो रुपये का बकाया बता रहा है। जिसे वसूलने के लिए शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे मे इन स्कूलो के सामने करोड़ो रुपये वापसी का संकट पैदा हो गया है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलो को चलाना असंभव हो जाएगा। उन्होने कहा कि यदि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के सामने इन स्कूलो की स्थिति स्पष्ट नही की तो स्कूल विरोध स्वरूप कुछ दिन बंदी की घोषणा कर सकते है। पठन पाठन बाधित होने की जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा निदेशालय की होगी।