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AAP नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर क्या बोले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी? सुप्रीम कोर्ट को लेकर बताई अहम बात

दिल्ली में शराब नीति मामले में आप (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की याचिका को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं। सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में सुनवाई में देरी होने पर शिकायत कर रहे हैं। बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर करने के लिए कहा है।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 08 Jul 2024 11:55 AM (IST)
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आप नेता मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की याचिका को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उल्लेख किया है।

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और शराब नीति मामले में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत कर रहे हैं।

अधिवक्ता अभिषेक मुन सिंघवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर करने का आश्वासन दिया है।

के. कविता ने डिफॉल्ट जमानत के लिए दायर की याचिका

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में आरोपित बीआरएस नेता के. कविता ने सीबीआई मामले में डिफॉल्ट बेल की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। इस पर आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा विचार किए जाने की संभावना है। कोर्ट आज उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप-पत्र पर भी विचार करेगा।

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बता दें कि इस मामले में ईडी ने कविता को 15 मार्च को अरेस्ट किया था। मामले में बीआरएस नेता के. कविता के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

तिहाड़ में वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात चाहते हैं केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत के दौरान अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है। इस पर हाईकोर्ट आठ जुलाई को सुनवाई करने वाला है। उन्होंने हाईकोर्ट से इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।

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जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। हाल ही में, ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा था कि वह देशभर में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करते हुए उन्होंने विचार-विमर्श करने के लिए अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो अतिरिक्त मुलाकात की मांग की थी।

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