तेजाब पीड़िताओं को आर्थिक रुप से मजबूत बना रहीं लक्ष्मी, दुनिया कर रही जज्बे को सलाम

नई दिल्ली [रितु राणा]। छपाक फिल्म से चर्चा में आई तेजाब पीड़िता लक्ष्मी के जज्बे को आज दुनिया सलाम कर रही है। लक्ष्मी अग्रवाल अपने जैसी बहुत सी तेजाब पीड़िताओं के लिए आगे आकर काम कर रही हैं, ताकि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन मिल सके। लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि उनके साथ 100 से अधिक तेजाब पीड़िताएं व अन्य हिंसा से पीड़ित महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें अपनी आजीविका के लिए वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस नए प्रोजेक्ट के साथ उनकी संस्था का उद्देश्य तेजाब पीड़िताओं के पुनर्वास, उन्हें आर्थिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मदद करना है।

लक्ष्मी अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित शेल्टर में 'मिट्टी हैंडप्रिंट्स' प्रोजेक्ट की शुरुआत कर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य तेजाब पीड़िताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। लक्ष्मी पर मात्र 15 साल की उम्र में तेजाब से हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारकर अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और आज वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं। लक्ष्मी अग्रवाल ने बताया कि वह तेजाब पीड़िताओं की रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई मिट्टी की वस्तुओं की बिक्री की जाएगी, जिससे प्राप्त आय का इस्तेमाल तेजाब पीड़िताओं के इलाज और आजीविका के लिए किया जाएगा।

बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने किया था सम्मानित

मिट्टी हैंडप्रिंट्स के तहत तेजाब पीड़िताओं व संस्था की टीम ने मिलकर मिट्टी के उत्पाद तैयार किये हैं। साथ ही लक्ष्मी फाउंडेशन बच्चों को भी इंटर्नशिप के माध्यम से मिट्टी के उत्पाद बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहा है। लक्ष्मी ने एसिड अटैक के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठाई। कोर्ट में जनहित याचिकाएं डालीं। लक्ष्मी के इसी जज्बे को देखते हुए 2014 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने उन्हें ‘इंटरनेशनल वूमन ऑफ करेज’ अवॉर्ड से नवाजा था।

लंदन फैशन वीक में लक्ष्मी ने लिया था हिस्सा

लक्ष्मी 2016 में लंदन फैशन वीक में हिस्सा लेकर सुर्खियां भी बटोर चुकी हैं। लक्ष्मी लड़कियों को जागरूक कर रही हैं और उनको ऐसी घटनाओं से लड़ने को प्रेरित कर रही हैं। 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसके बाद जुलाई 2013 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। इसके तहत एसिड की बिक्री का नियमन हुआ। साथ ही एसिड अटैक पीड़ितों की देखभाल, पुनर्वास, सरकार से सीमित मुआवजा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरियों का प्रावधान किया गया।

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