Delhi Doctors Protest: सोमवार को भी जारी रहेगी हड़ताल, AIIMS सहित सभी बड़े अस्पतालों में OPD सेवाएं रहेंगी ठप
प्रदर्शनकारी डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट (सीपीए) की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इस वजह से दिल्ली में सोमवार को भी रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस वजह से एम्स सफदरजंग आरएमएल लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी) से जुड़े अस्पतालों लोकनायक जीबी पंत जीटीबी डीडीयू सहित सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में लगातार आठवें दिन भी ओपीडी व नियमित सर्जरी रहेगी प्रभावित रहेगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट (सीपीए) की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इस वजह से दिल्ली में सोमवार को भी रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
इस वजह से एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी) से जुड़े अस्पतालों, लोकनायक, जीबी पंत, जीटीबी, डीडीयू सहित सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में लगातार आठवें दिन भी ओपीडी व नियमित सर्जरी रहेगी प्रभावित रहेगी।
नियमित सर्जरी भी एक सप्ताह से ठप
अस्पतालों में कंसल्टेंट व फैकल्टी स्तर के डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा को सीमित कर दिया है। इसलिए वरिष्ठ डॉक्टर ओपीडी में बैठेंगे लेकिन कम संख्या में ही मरीजों का इलाज होगा। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से नियमित सर्जरी भी एक सप्ताह से ठप है।दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई
रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व नगर निगम के सभी अस्पतालों को मिलाकर ओपीडी में प्रतिदिन करीब एक लाख मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। चिकित्सा सेवाएं बुनियादी जरूरत में शामिल होने के कारण अस्पतालों में लगातार तीन दिन अवकाश का भी प्रविधान नहीं है।
कोलकाता में महिला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या की घटना से आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर 12 अगस्त से लगातार हड़ताल पर हैं। इससे मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों मरीजों की सर्जरी टल चुकी है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सीपीए के लिए एक्शन कमेटी बनाई है।
जिसमें एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज (एमएएमसी) , यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस (यूसीएमएस) व डीडीयू के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। इस एक्शन कमेटी ने भी केंद्र सरकार से सीपीए की मांग दोहराते हुए अध्यादेश जारी करने की मांग की है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।