30 पेड़ों ने रोकी महिपालपुर सिग्नल फ्री योजना की रफ्तार, मामला सुलझने में लगेगा वक्त

नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। दिल्ली के लोगों को एयरपोर्ट जल्दी पहुंचाने के लिए शुरू की गई महिपालपुर सिग्नल फ्री परियोजना की रफ्तार तीस पेड़ों ने रोक दी है। इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से के तहत महिपालपुर बाईपास रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर का काम एक माह से बंद है। पेड़ों को काटे जाने की स्वीकृति के लिए परियोजना पर काम कर रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली सरकार के वन विभाग में आवेदन किया था। मगर जांच में यह तथ्य सामने आया कि जो पेड़ परियोजना के बीच आ रहे हैं वे रिज क्षेत्र के हैं। जिसके लिए मुख्य सचिव की चेयरमैनशिप में गठित रिज मैनेजमेंट बोर्ड फैसला लेता है। जिसके बाद सीपीडब्ल्यूडी ने रिज बोर्ड में आवेदन किया है।

मामला सुलझने में लगेगा वक्त 

मुख्य सचिव अंशु प्रकार की अध्यक्षता में गत 18 जून को दिल्ली सचिवालय में इस मामले पर बैठक हो चुकी है। जिसमें स्वीकृति देने के मामले में बोर्ड ने सकारात्मक रुख अपनाया है। मगर यह मामला अभी सुलझने वाला नहीं है। नियम के तहत दिल्ली सरकार इसे अपनी सहमति देकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रिज क्षेत्र के मामलों पर फैसले लेने के लिए गठित कमेटी के पास भेजेगी। कमेटी ही अनुमति देगी। उसके बाद ही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

25 फीसद काम पूरा

शहरी विकास मंत्रलय की पहल पर सीपीडब्ल्यूडी ने जनवरी 2018 में महिपालपुर सिग्नल फ्री परियोजना पर काम शुरू किया था। इसे कई साल लटकाए जाने के बाद भी दिल्ली सरकार काम शुरू नहीं कर सकी थी। जिस पर केंद्र ने गत वर्ष इस योजना को वापस ले लिया था। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के नीचे अंडरपास बनाया जाना है, कई लूप बनाए जाने हैं। करीब 25 फीसद काम पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत ही महिपालपुर से वसंत कुंज की ओर जाने वालों के लिए महिपालपुर बाईपास रोड पर सिंगल लेन का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बीच तीस हरे पेड़ आ रहे हैं।

अहम है परियोजना 

परियोजना को जनवरी 2019 में हर हाल में पूरा किया जाना है। इस पर 188 करोड़ की अनुमानित लागत निर्धारित है। इसके बनने से वसंत कुंज से एयरपोर्ट आना-जाना आसान होगा। वहीं गुरुग्राम से वसंत कुंज व वसंत कुंज से धौलाकुआं आना जाना भी बनाए जा रहे लूप के माध्यम से सुगम हो जाएगा। परियोजना के महत्व का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र हर 15 दिन में परियोजना की समीक्षा कर रहे हैं।

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