CM आवास अनियमितता मामले में PWD के तीन शीर्ष अभियंता निलंबित, बीते महीने भी दो इंजीनियर पर हुई थी कार्रवाई
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तीन अभियंता को निलंबित किया गया है। इससे पहले भी इस मामले में गत तीन जुलाई को एलजी वीके सक्सेना ने कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत को निलंबित कर दिया था और इन अभियंताओं पर कार्रवाई के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अपने तीन वरिष्ठ अभियंताओं को निलंबित कर दिया है।
निलंबित किए गए अभियंताओं में दिल्ली लोक निर्माण विभाग में तैनात रहे तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता अशोक कुमार राजदेव, मुख्य अभियंता पी के परमार और अधीक्षक अभियंता अभिषेक राज हैं। ये तीनों अधिकारी इस समय दिल्ली से बाहर तैनात हैं। वर्तमान में राजदेव और परमार गुवाहाटी में और अभिषेक खड़गपुर में तैनात हैं।
बीते महीने भी दो अभियंता हुए थे निलंबित
इससे पहले इस मामले में गत तीन जुलाई को एलजी वीके सक्सेना ने कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत को निलंबित कर दिया था और इन अभियंताओं पर कार्रवाई के लिए सीपीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था। जिस पर सीपीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करते हुए इन्हें निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है।बंगले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
सतर्कता निदेशालल ने कहा है कि इन अभियंताओं ने सीएम केजरीवाल के बंगले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये तीनों अभियंता चार अन्य लोगों के साथ अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें नियमों का उल्लंघन कर बड़े बदलावों के नाम पर लागत में बड़े पैमाने पर वृद्धि शामिल थी। सात में से चार के खिलाफ एलजी पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें से दो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
तीनों अभियंता वर्तमान में दिल्ली से बाहर तैनात
इनमें तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता एके आहुजा और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (केंद्रीय और नया डिवीजन) के शिबनाथ धारा हैं। एके आहूजा निर्माण कार्य में घपले के एक अन्य मामले में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। चूंकि तीन अभियंता राजदेव, परमार और अभिषेक वर्तमान में दिल्ली से बाहर तैनात हैं।उपराज्यपाल के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने महानिदेशक (सीपीडब्ल्यूडी) से इन तीनों को निलंबित करने और इन पर बड़ा जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था।सतर्कता निदेशालय के अनुसार इन अभियंताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री की मिलीभगत से एक अत्यावश्यक धारा का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले के निर्माण की अनुमति दी थी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और वह भी तब जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था।
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