Delhi Excise Policy: संजय सिंह से पहले ED इन 13 लोगों को भेज चुकी है जेल, लिस्ट में पूर्व डिप्टी CM भी शामिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में ईडी (ED) ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

12वीं गिरफ्तारी सिसोदिया की हुई

मनीष सिसोदिया को सबसे पहले इसी वर्ष फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया और सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

ईडी द्वारा सिसोदिया की यह 12वीं गिरफ्तारी थी। 13वीं गिरफ्तारी शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ के रूप में 6 जुलाई को हुई। इसके बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है।

यहां देखें ईडी द्वारा अब तक कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी

दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 क्या है? (Delhi Excise Policy 2021-22)

• नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात तीन बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। वे छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकेंगे।
• इससे पहले तक, खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतजाम किया जा सकता था। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकीं बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

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नई आबकारी नीति पर क्या आपत्तियां रही हैं? (New Excise Policy)

• नई नीति जो दिल्ली को 32 जोन में बांटती थी, उसके मुताबिक बाजार में केवल 16 खिलाड़ियों को इजाजत दी जा सकती थी और यह एकाधिकार को बढ़ावा देती।
• विपक्षी दलों का आरोप था कि नई आबकारी नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया।
• दिल्ली में शराब के कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके थे। उनका कहना था कि कुछ बड़े प्लेयर्स अपने यहां स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट से लेकर ऑफर्स देते रहे, इससे उनके लिए बिजनेस कर पाना नामुमकिन हो गया।
• अदालतों में वकीलों ने कहा कि उन्हें थोक कीमत के बारे में पता था, लेकिन यह साफ नहीं था कि उन्हें किस दाम पर शराब की बिक्री करनी होगी।
• ईडी और सीबीआई द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति (Excise Policy) ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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