दिल्ली मेट्रोः चौथे फेज की परियोजनाओं को लेकर हरदीप पुरी के निशाने पर रहे केजरीवाल
हरदीप सिंह पुरी संबोधन के दौरान यह जताने से पीछे नहीं रहे कि परियोजना को स्वीकृति देने में दिल्ली सरकार के स्तर पर विलंब हो रहा है।
By Edited By: Updated: Tue, 29 May 2018 10:03 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। मजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम-कालकाजी मंदिर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में चौथे फेज की परियोजना पर हो रही देरी का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी के निशाने पर रहे। हरदीप सिंह पुरी संबोधन के दौरान यह जताने से पीछे नहीं रहे कि परियोजना को स्वीकृति देने में दिल्ली सरकार के स्तर पर विलंब हो रहा है।
उन्होंने कहा कि चौथे फेज की परियोजना पूरी होने से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। उम्मीद है कि दिल्ली सरकार जल्दी परियोजना पर फैसला कर फाइल केंद्र को भेजेगी। केंद्र सरकार दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत एक्सप्रेस-वे का निर्माण व मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है।मुझे भरोसा है कि दिल्ली सरकार के सहयोग से फेज चार की परियोजना पर जल्दी फैसला कर उस पर अमल किया जाएगा। बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चौथे फेज की परियोजनाओं के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा और उसे स्वीकृति दी जाएगी।
वहीं, परियोजना में क्या संशोधन किया गया है, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी रूप में परियोजना को स्वीकृति देकर केंद्र को भेजे, उसमें जो भी कमी रह जाएगी उसे केंद्र सरकार भरपाई करेगी।उल्लेखनीय है कि चौथे फेज में दिल्ली में छह नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की योजना है। दिल्ली सरकार ने जनवरी 2017 को इस परियोजना को प्राथमिक मंजूरी दी थी। तब परियोजना पर 49,603 करोड़ खर्च होने की बात कही गई थी। इसके बाद टैक्स को लेकर दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच विवाद हुआ था।
यह मामला हल हुआ नहीं कि दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों परियोजना के डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चौथे फेज में कुछ मेट्रो लाइनों की योजनाएं इस तरह बनाई गई हैं कि यात्रियों को अधिक किराया देना पड़ेगा। चौथे फेज की परियोजनाएं वर्ष 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य था पर जिसे अब तक मंजूरी भी नहीं मिल पाई है।
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