Delhi Weekly Market Open News: दिल्ली में खोले जा सकते हैं साप्ताहिक बाजार
Delhi Weekly Market Open News साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अधिक साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने की अनुमति देने के मुददे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करे।
By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 03 Aug 2021 11:17 AM (IST)
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अधिक साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने की अनुमति देने के मुददे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करे। पीठ ने कहा कि समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो अन्य बाजारों का खर्च वहन नहीं कर सकता और केवल इन बाजारों से चीजें खरीदता है। साथ ही पीठ ने कहा कि तीसरी लहर के प्रभाव को करने के लिए अदालत स्ट्रीट वेंडरों से उम्मीद करती है कि वे टीकाकरण के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे। पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली सरकार ने प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में केवल 50 फीसद दुकानों को ही खोलने की शर्त के साथ साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी है।
साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की याचिका पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत दिल्ली सरकार से सभी साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए नहीं कह रही, लेकिन इस मामले पर विचार कर निर्णय करें। साप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन ने अधिवक्ता रजत वाधवा के माध्यम से याचिका दायर की है। उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत माल और बाजार को खोलने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन साप्ताहिक पटरी बाजार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। अधिवक्ता रजत वाधवा ने कहा कि 13 जून को अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन गरीब वर्ग से आने वाले वेंडर और पीडि़त को राहत नहीं दी गई।
पीठ ने जब कहा कि इससे बाजार में भीड़ बढ़ेगी तो इसके जवाब में अधिवक्ता वाधवा ने कहा कि अगर नगरपालिका क्षेत्र में केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाती है, तो अन्य बाजारों के लोग भी यहीं आएंगे और भीड़ अधिक होगी।
वहीं, दिल्ली सरकर के अधिवक्ता सत्यकाम ने कहा कि अचानक इस क्षेत्र में कोरोना महामारी के मामले बढ़े हैं। पहले जहां दैनिक औसत 45-49 मामले थे जोकि रविवार को 85 दर्ज किए गए थे। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी इस मुद्दे पर विचार करके निर्णय लेंगे।
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