क्या है आबकारी घोटाला जिसकी जद में आए AAP के बड़े नेता? केजरीवाल को छोड़नी पड़ी CM की कुर्सी
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बीते रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वह 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि 17 सितंबर को ही विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सीएम को आबकारी घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से 13 सितंबर को जमानत मिली थी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कई आरोप लगे मगर आबकारी घोटाला ऐसा मामला है, जिसने आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल भी इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच माह से अधिक समय तक जेल में रहे और दोनों को कई नाकाम कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकी है। उस पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाए हैं।
क्या है आबकारी घोटाला?
आइये डालते हैं इस पर एक नजर। बात मार्च 2021 की है, जब दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। सरकार ने इस नीति से राजस्व बढ़ने का दावा किया था। नीति लागू कर दी गई। दिल्ली वालों को सस्ते में शराब मिल रही थी। उस साल मार्च आते-आते आधे दाम पर भी लोगों को शराब मिली थी।
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इस नीति में एक नया प्रयोग यह किया गया था कि शराब बेचने का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया था। यही वह मुद्दा था जो आने वाले दिनों में केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बना। हालांकि आप हमेशा ही इसे फर्जी घोटाला बताती रही। पार्टी का दावा है कि इस मामले में जांच एजेंसियों को आज तक एक भी सुबूत नहीं मिला है।
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एलजी ने की थी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश
एलजी वीके सक्सेना को मिली शिकायतों पर उस समय के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मामले की जांच की। उन्होंने एलजी को सौंपी रिपोर्ट में इसमें बड़े घोटाले की बात कही और यहीं से यह मामला बढ़ता चला गया। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।
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