क्या है दिल्ली ग्रामोदय अभियान, जिसे LG ने जल्द पूरा करने के दिए निर्देश; 960 करोड़ रुपये का हुआ है आवंटन

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की महत्वाकांक्षी पहल दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के गांवों में चल रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की और तेजी से कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार से संबंधित 642 कार्य किए जा रहे हैं और आगे अभी और कई कार्य होंगे। बैठक में डीडीए, दिल्ली नगर निगम और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे। इस अभियान के लिए कुल 960 करोड़ से अधिक के राजस्व का प्रावधान किया गया है।

960 करोड़ की स्वीकृत राशि से वित्त पोषित

राजनिवास के अनुसार दिल्ली ग्रामोदय अभियान के 642 कार्यों में से 111 पूरे हो चुके हैं, 296 पर काम चल रहा है और 118 कार्य प्रारंभिक चरण में हैं। 117 परियोजनाएं अनुमोदन और प्रारंभिक कार्यान्वयन की स्थिति में हैं। इसके अलावा अभियान के तहत चिन्हित 200 गांवों में से 93 गांवों में गैस पाइपलाइन कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 107 गांवों में यह कार्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिनमें से 43 गांवों में दिसंबर तक गैस पाइपलाइन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह कनेक्शन 960 करोड़ की स्वीकृत राशि से वित्त पोषित नहीं हैं।

गांवों में किए जा रहे ये कार्य

अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों में उद्यानों का विकास, व्यायामशाला, सड़कें, सीवर, जल निकाय, श्मशान घाट, चारागाह और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। एलजी दफ्तर ने कहा कि ये गांव अब तक दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण उपेक्षित थे। अन्य परियोजनाएं भी प्रक्रिया में हैं और इन्हें मंजूरी के लिए उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पहले एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

अवैध प्रवासियों के घुसपैठ पर एलजी ने लिया था संज्ञान

इससे पहले, एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि के बारे में रिपोर्टों का संज्ञान लिया था और तुरंत इसके उपाय सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। एलजी सक्सेना के प्रमुख सचिव ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, आयुक्त एमसीडी और अध्यक्ष एनडीएमसी को इस संबंध में लेटर जारी किया है। उन्होंने लिखा, "मुख्य सचिव पहचान के दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर सकते हैं। 

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