शॉपिंग बिल आपको बनाएगी करोड़पति! इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए करना होगा बस एक काम

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ नाम से अभियान शुरू किया गया। इसके तहत ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ के नाम से पोर्टल और एप लॉन्च किया गया है।

लॉटरी के माध्यम से होगी इनाम की घोषणा

इस पर आम उपभोक्ता जीएसटी नंबर वाले अपने बिल को अपलोड कर सकेंगे और इनाम के हकदार बन सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से इनाम की घोषणा की जाएगी।

तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे इनाम

हर माह 800 उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये तो 10 उपभोक्ताओं को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं, हर तीन माह में दो लोगों को एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा।

सालभर में कुल आठ उपभोक्ताओं को मिलेगा एक-एक करोड़ का इनाम

यानी साल भर में आठ उपभोक्ता एक-एक करोड़ रुपये जीत सकेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, एप पर उपभोक्ता 200 रुपये से अधिक खरीदारी वाले बिल को अपलोड कर सकेंगे।

हर माह एक उपभोक्ता अधिकतम 25 बिल को अपलोड कर सकेगा। बिल अपलोड करते समय बिल पर जीएसटी नंबर, खरीदारी की तारीख और रकम के साफ-साफ दिखने का जरूर ध्यान रखें।

उपभोक्ताओं में देखा जा रहा गजब का उत्साह

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ताओं के बीच इस स्कीम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और पहले ही दिन 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ता इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। अभी खरीदारी करने के दौरान दुकानदार लोगों को बिल देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि उस बिक्री पर दुकानदार को जीएसटी नहीं देना पड़ता है।

बिल लेने को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य

सरकार चाहती है कि लोग खरीदारी करने पर बिल जरूर लें और इस आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ही शुक्रवार दोपहर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत की गई।

इसमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव एवं दादर नागर हवेली शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम के आधार पर इस स्कीम की शुरुआत सभी राज्यों में की जाएगी।