दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा एक-एक हजार रुपये? BJP नेता विजेंद्र गुप्ता ने CM आतिशी से पूछा
दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा एक-एक हजार रुपये? इस सवाल को लेकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मार्च में की गई घोषणा के बाद भी महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पाया है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है लेकिन पंजाब और दिल्ली में AAP सरकार इन महिलाओं को नहीं दे रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत एक-एक हजार रुपये देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मार्च में इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपये दिया जाना है।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे शीघ्र लागू करने का वादा किया था, परंतु घोषणा को आठ माह बाद भी इसका इंतजार है। केजरीवाल की अन्य घोषणाओं की तरह यह भी पूरा नहीं हुआ।
भाजपा शासित राज्यों में चल रही योजनाओं की दी जानकारी
उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना' के अंतर्गत महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदन योजना' के तहत महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये और महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' के अंतर्गत प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक आर्थिक सहायता मिलती है।पंजाब और दिल्ली में नहीं मिला रहा महिलाओं को लाभ
उन्होंने कहा कि ओडिशा और हरियाणा में भी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा तैयार की गई है। इसके विपरीत पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है।उन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना के लिए बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
2000 करोड़ रुपये का आवंटन
बता दें, दिल्ली सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को एक-एक हजार रुपये देने का वादा किया था। वहीं दिल्ली सरकार के वार्षिक बजट 2024-25 में घोषित इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये देने के हमारे वादे से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मंत्री कैलाश गहलोत ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इस योजना के लिए बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
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