Delhi EV Policy: इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च तक करने जा रही ये काम
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली सरकार मौजूदा ईवी नीति को मार्च तक बढ़ाने जा रही है। नीति रहने के दौरान जिन लोगों ने छह महीनों में सब्सिडी के लिए आवेदन किया है उन्हें राशि सब्सिडी और लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू कर दिया है और अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 2-3 महीने लगेंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति लागू होने में अभी समय लगेगा, इस पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार मौजूदा ईवी नीति को मार्च तक बढ़ाने जा रही है।
इस साल अगस्त तक दिल्ली में ईवी की बिक्री का 10.71% हिस्सा देखा गया। 2023 में कुल ईवी बिक्री 11.02% रही है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने नीति के रहने के दौरान छह महीनों में सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उन्हें राशि सब्सिडी और लाभ मिलेगा।
अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी नीति
बता दें कि यह नीति तीन साल बाद अगस्त 2023 में समाप्त हो गई। सरकार ने इसे दिसंबर 2023 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद नीति जून 2024 तक बढ़ाई गई, परन्तु इस दौरान वाहन खरीदने वालों और को सब्सिडी नहीं मिली और रोड टैक्स की छूट का भी लाभ नहीं मिला है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने विभाग को इस नीति के विस्तार के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने और मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नए ई-वाहन की खरीद के बाद दिल्ली सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसे अन्य लाभों के लिए लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने की संभावना है।
ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू
दिल्ली सरकार ने कहा है कि ईवी नीति 2.0 पर काम शुरू कर दिया है और अंतिम मसौदा तैयार करने में लगभग 2-3 महीने लगेंगे। बता दें कि यह नीति आप सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। अगस्त 2020 में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर ईवी को 25% तक बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने जैसे कई कारणों से नीति को मंजूरी नहीं मिल सकी। क्योंकि तत्कालीन सीएम (अरविंद केजरीवाल) जेल में थे और वे कैबिनेट के अध्यक्ष थे।
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