Delhi News : क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अब लगेगा अंकुश? CCTV वाले खंभों पर पैनिक बटन लगाने पर विचार कर रही सरकार

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी वाले खंभों पर पुश-टू-टाक या पैनिक बटन लगाने पर विचार कर रही है। महिला सुरक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ से इसके लिए छह सप्ताह की मांग की। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस (तकनीकि शाखा) की मदद से पुश-टू-टाक या पैनिक बटन लगाने पर विचार किया जा रहा है।

वहीं, सुनवाई के दौरान मामले में न्याय मित्र नियुक्त की गई अधिवक्ता मीरा भाटिया ने परिवहन समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरुक करने के लिए पोस्टर व होर्डिंग लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से निश्चित रूप से लोगों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर डर पैदा होगा। इस पर दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए छह सप्ताह का समय देने की मांग की।

19 दिसंबर के लिए मामला स्थगित

अदालत ने छह सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। पिछली सुनवाई पर मीरा भाटिया ने सुझाव दिया था कि सीसीटीवी कैमरों वाले खंभों पर पैनिक बटन लगाए जाएं ताकि मुसीबत में फंसी कोई भी महिला मास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मियों को सचेत कर सके।

वसंत विहार में वर्ष 2012 में चलती बस में एक युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे का स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की थी। साथ ही मामले में अदालत की मदद के लिए अधिवक्ता मीरा भाटिया को न्याय मित्र नियुक्त किया था।

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दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर लगे 6630 सीसीटीवी कैमरे

महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली के विभिन्न जिलाें के संवेदनशील इलाके में कैमरे लगाए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली में 6630 कैमरे लगा दिए गए हैं और ये सभी संचालित हैं। यह भी बताया कि सीसीटीवी फीड की निरंतर निगरानी के लिए 50 मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।

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