दिल्ली सरकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

जासं, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नालियों की सफाई व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर जवाब नहीं देने पर दिल्ली सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दायर करने और एक हफ्ते में जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

राजकोरी युवा कल्याण सोसायटी ने एनजीटी में याचिका दायर कर बंद पड़ीं नालियों की समस्या उठाते हुए कहा था कि नालियां कूड़े से अटी पड़ी हैं। सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर ओवरफ्लो हो रहा है। उसने दिल्ली सरकार से बंद पड़ीं नालियों के पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की थी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही है। इसलिए उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।