कूड़े के निपटारे पर तीन स्तरीय कमेटी रखेगी नजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में कूड़े के निपटारे पर उच्च कमेटी, क्षेत्रीय और राज्य कमेटी नजर रखेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इनका गठन किया गया है। एनजीटी ने कूड़ा फेंकने वाले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कूड़ा उठाने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया है।

उच्च कमेटी सरकार के संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रीय कमेटी के बीच तालमेल बैठाने का काम करेगी। हर माह बैठक कर क्षेत्रीय कमेटी को कूड़े के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और एनजीटी को ईमेल के जरिये सूचित किया जाएगा। क्षेत्रीय कमेटी का काम होगा कि जो आदेश उच्च कमेटी से मिले हैं, उन्हें राज्य स्तरीय कमेटियों से प्रभावी ढंग से लागू कराए। एक रिपोर्ट में पाया गया कि दिल्ली सहित देश का कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कूड़ा निपटान अधिनियम 2016 को लागू कराने में सक्षम नहीं है। एनजीटी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर 2019 तक दिल्ली में इस अधिनियम को लागू कराया जाएगा। इसमें कूड़े के निपटारे के लिए तय मापदंड और प्रक्रिया है।

एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में 50 फीसद कूड़े का निपटारा होता है, बाकी कूड़ा जमा होता जा रहा है और यही कारण है कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। कूड़े की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। ओखला, गाजीपुर और भलस्वा में कूड़ा पहाड़ का रूप ले चुका है। तीन स्तरीय कमेटी का मुख्य मकसद ठोस कचरा निपटान अधिनियम 2016 को प्रभावी ढंग से लागू कराना होगा और इससे परिणाम देखने के बाद एनजीटी अगले चरण पर काम करेगी।