राशन वितरण की ई-पास व्यवस्था बंद करने पर भाजपा का सवाल

-फर्जी राशन कार्ड रद करने के लिए समय रहते क्यों नहीं उठाया गया कदम: विजेंद्र गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

दिल्ली सरकार ने 2.93 लाख राशन कार्ड रद करने का फैसला किया है जिसे भाजपा विपक्ष के दबाव में उठाया गया कदम बता रही है। इसके साथ ही वह प्रश्न पूछ रही है राशन वितरण की ई-पास व्यवस्था क्यों बंद की गई और चार लाख फर्जी राशन कार्ड को रद करने के लिए समय रहते क्यों नहीं कदम उठाए गए।

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिसंबर 2017 में ई-पास व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत तीन महीने तक राशन नहीं लेने वालों का राशन कार्ड रद किया जाना था। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक चार लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने राशन प्राप्त नहीं किया था। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने इन फर्जी राशन काडरें को निरस्त करने पर रोक लगा दी थी। चार महीने में यह योजना भी बंद कर दी गई।

उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर फर्जी राशन काडरें को रद क्यों नहीं किया गया? जिस खाद्य आपूर्ति आयुक्त ने इन फर्जी राशन काडरें की पहचान की गई, उन्हें क्यों उनके पद से हटाया गया? मंडावली में तीन बच्चियों की भूख से मौत के बाद विपक्ष के दबाव की वजह से सरकार को 2.93 लाख राशन कार्ड रद करने का फैसला करना पड़ा। जब फर्जी राशन कार्ड की पहचान की जा रही थी तब डोर स्टेप डिलीवरी योजना लाने की घोषणा कर दी गई। यह राशन माफिया को फायदा पहुंचाने, काला बाजारियों की मदद करने तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया।