CG Election 2023: चुनावी साल में बजट पर मंथन, बड़ा दांव खेलने की तैयारी में CM बघेल; अफसरों को दिए ये निर्देश
CG Election 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ा हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अलग-अलग विभागों से प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। प्रक्रिया आठ सितंबर से शुरू हो चुकी है। 19 से 29 दिसंबर तक विभिन्न विभागों के सचिव बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
By Prince SharmaEdited By: Prince SharmaUpdated: Wed, 13 Sep 2023 05:00 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रायपुर। राज्य में विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ा हुआ है। साथ ही राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए अलग-अलग विभागों से प्रस्ताव मंगाया जा रहा है। प्रक्रिया आठ सितंबर से शुरू हो चुकी है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने बजट की तैयारियों को लेकर नगरीय निकायों के सभी आयुक्तों, शहरी विकास अभिकरण और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक 13 सितंबर तक विभागों को स्वीकृत पदों की संरचनाओं की जानकारी देनी होगी।
दिनांक 19 से 29 दिसंबर तक विभिन्न विभागों के सचिव बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। 16 से 24 जनवरी तक वित्त मंत्री विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ बजट के संबंध में बैठक करेंगे। 17 जनवरी तक बकाया गारंटियों पर विषय वस्तु आमंत्रित की गई है।
वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बजट की तैयारी हर वर्ष सितंबर महीने से शुरू करना होता है। 31 मार्च तक अंतिम रूप दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने प्रदेश के सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है कि समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाएं।
अक्टूबर-नवंबर में सबसे ज्यादा काम
राज्य बजट के लिए अक्टूबर-नवंबर महीने में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, जिसमें 30 अक्टूबर से सात नवंबर के बीच राजस्व प्राप्तियां आदि विषयों पर विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, विभागाध्यक्ष व उप सचिवों के साथ विभागाध्यक्षों की चर्चा होगी। 9 नवंबर 2023 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्त विभाग में बजट प्राप्त होने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर संशोधन
वित्त विभाग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले पर एक आदेश जारी करते हुए इसमें जरूरी संशोधन किया है। नियमों में किए गए बदलाव की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई थी। अब विभाग ने सभी आयुक्तों और कलेक्टरों को इसके लिए क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया है।
