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'चुनावी वादे पूरे करने के लिए कहां से लाएंगे पैसे', राजनीतिक दलों को देनी होगी चुनाव आयोग को जानकारी

CG Election 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से तरह-तरह के वादे करेंगे। लेकिन अब राजनीतिक दलों द्वारा किए गए इन वादों पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त घोषणाओं पर चुनाव आयोग नजर रखेगा। घोषणाओं के बारे में उन्हें चुनाव आयोग को बताना होगा।

By Jagran NewsEdited By: Mohd FaisalUpdated: Sun, 27 Aug 2023 02:54 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (फोटो नई दुनिया)
रायपुर, राज्य ब्यूरो। CG Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता से तरह-तरह के वादे करेंगे। लेकिन अब राजनीतिक दलों द्वारा किए गए इन वादों पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी।

राजनीतिक दलों को घोषणाओं पर नजर रखेगा चुनाव आयोग

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त घोषणाओं पर चुनाव आयोग नजर रखेगा। चुनाव के दौरान दलों के द्वारा जो भी घोषणाएं की जाएंगी, उसके बारे में उन्हें चुनाव आयोग को बताना होगा। साथ ही यह भी जानकारी देनी होगी कि कितने लोगों को इससे लाभ मिलेगा और इसका पैसा कहां से आएगा।

क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नवा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी तैयारियों पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई राजनीतिक पार्टियां आकर्षक और लुभावने वादे घोषणा-पत्र में शामिल करती हैं, लेकिन इसके बारे में वह जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए राजनीतिक दल अपने वादों को कैसा पूरा करेंगे इस बारे में उन्हें आयोग को जानकारी मुहैया करानी होगी।

घर बैठे मतदान कर सकेंगे बुजुर्ग वोटर

साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि राज्य गठन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार यह नियम लागू होंगे। इससे पहले अन्य राज्यों में हुए चुनाव के दौरान इन नियमों को लागू किया गया था।

चुनाव ड्यूटी से बाहर रखे जाएंगे संविदा कर्मचारी

इसके अलावा जो लोग विकलांग हैं, उन्हें भी घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि विशेष संरक्षित जातियों के लिए 100 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सात राज्यों की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सड़क, रेल मार्ग के अलावा विमानों की भी जांच-पड़ताल की जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कई मांग रखी गई थी। इसलिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान अब 11 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसके अलावा दलों को बूथवार प्रचार सामग्री वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है।

चुनाव के दौरान सुरक्षा रहेगी कड़ी

वहीं, बस्तर और अन्य संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सुरक्षा बलों के साथ बैठकों हो चुकी हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और वोटिंग के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।