बिहार का वो दौर: जब एक ही सीट पर उतरे चार दिग्गज, आयोग को रद्द करना पड़ा था चुनाव, वजह चौंका देगी
Lok Sabha Election 2024 1991 में बिहार की पटना लोकसभा सीट पर मध्यावधि चुनाव होना था। यहां से चार बड़े चेहरे मैदान में थे। मगर कुछ ऐसा हुआ कि निर्वाचन आयोग को चुनाव रद्द करना पड़ा। उस वक्त टीएन शेषण मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दो साल बाद 1993 में यहां चुनाव हुआ लेकिन तब तक दिग्गज चेहरों ने यहां से दूरी बना ली थी।
अनिल कुमार, पटना सिटी। बात 1991 के आम मध्यावधि चुनाव की है, तब पटना संसदीय क्षेत्र का विभाजन नहीं हुआ था। राजनीति के चार बड़े दिग्गज यहां से ताल ठोंक रहे थे। आइके गुजराल, यशवंत सिन्हा, डॉ. सीपी ठाकुर और शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव के बीच कांटे की टक्कर थी। इस कारण पटना संसदीय क्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, परंतु वह चुनाव पटना की शांतिप्रिय जनता के लिए बदनुमा दाग सिद्ध हुआ।
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मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर बूथ लूट और मतपत्रों की छीना झपटी के कारण चुनाव आयोग ने मतगणना पर रोक लगा दी और बाद में पूरे संसदीय क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया। तब टीएन शेषण मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके कड़े फैसले व हनक प्रसिद्ध थी, अपनी छवि के अनुरूप उन्होंने निर्णय भी किया था।
ये चेहरे थे मैदान
राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, जनता दल से अलग राजद अस्तित्व में नहीं आया था। लालू प्रसाद ने पटना से चुनाव लड़ने के लिए इंद्र कुमार गुजराल को पंजाब से पटना बुलाया था। गुजराल के अलावा भाजपा से शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव और कांग्रेस से डॉ. सीपी ठाकुर मैदान में थे। मैदान में सबसे चर्चित चेहरा यशवंत सिन्हा थे।
यशवंत सिन्हा को रोकना चाहते थे लालू
चार माह की चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के लिए यह प्रतिष्ठा का चुनाव था। वहीं, लालू प्रसाद हर हाल में यशवंत सिन्हा को संसद में पहुंचने से रोकना चाहते थे। जबकि यशवंत कायस्थ बहुल संसदीय क्षेत्र में वोटरों को गोलंबद करने में सफल हो रहे थे और स्वयं को स्थानीय और गुजराल को बाहरी बता प्रचार कर रहे थे। हालांकि, राजनीति के मंजे खिलाड़ी लालू ने अपने उम्मीदवार को बाहरी बताने वाले बयान का सटीक काट ढूंढ लिया था और गुजराल को गुज्जर बना अपनी ही जमात का बताते चल रहे थे।बूथों पर नहीं थी पुलिस की तैनाती
अपने वोटरों को वे पूरी तरह से समझा चुके थे लेकिन चुनाव को केवल जनता के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तब चुनाव आयोग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर रहता था। प्रदेश में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और 20 मई 1991 को हुए मतदान में पुलिस बल की तैनाती इस तरह से की गई थी कि वह न बूथों पर दिख रही थी और न ही सड़कों पर। ऐसे में बहुत कम आम लोग घरों से निकलने की हिम्मत जुटा पाए।