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MP Election 2023: आज आएगा भाजपा का संकल्प-पत्र; मुफ्त शिक्षा, रोजगार; स्वास्थ्य, किसान और महिलाओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

MP Election 2023 कांग्रेस की कृषक न्याय योजना का जवाब पेश करते हुए भाजपा ने किसानों के लिए कई तरह के राहत पैकेज का वादा देने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त भाजपा किसानों को प्रति हेक्टेयर एक हजार रुपये के राहते पैकेज का ऐलान का सकती है। यह बड़ा वादा होगा जिसके दायरे में एक करोड़ किसान आएंगे।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaUpdated: Sat, 11 Nov 2023 04:00 AM (IST)
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MP Election 2023: आज आएगा भाजपा का संकल्प-पत्र
धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 'खुशहाल मध्य प्रदेश' देने के वादे के साथ कांग्रेस के वचन पत्र का जवाब भी देगी। शनिवार को भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा का यह संकल्प पत्र जारी करेंगे। जागरण को मिली जानकारी में अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने जहां प्रदेश के हर भूमिहीन परिवार को भूखंड और आवास देने का वादा किया है तो प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रस्तुत पढ़ो-पढ़ाओ योजना के जवाब में बेटियों के लिए केजी से पीजी (स्नातकोत्तर) तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी शामिल किया है।

इनको मिलेगी ये सुविधाएं

किसान कर्जमाफी के जवाब में किसानों को प्रति हेक्टेयर फसल पर एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता, मोटे अनाज का समर्थन मूल्य, फल-फूल और औषधीय खेती पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज सहित किसानों की समृद्धि के लिए किसान कल्याण आयोग का गठन करने का वचन दिया है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बटालियन और समाज में शांति बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता कानून बनाने का भी वादा किया है। हर परिवार को पांच वर्ष में मानक स्तर का पेयजल, मध्यम वर्ग के लिए बिजली बिल में राहत और नदी किनारे बसे शहर-गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का वादा भी भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है। आवास के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना बनाने के मुद्दे पर भी पार्टी संकल्प पत्र में खुलासा कर सकती है।

नारी सशक्तीकरण को प्राथमिकता

नारी सशक्तीकरण के लिए एक पोर्टल बनेगा। इसमें सारी महिला केंद्रित योजनाएं, कानून की जानकारी उपलब्ध होगी। राज्य महिला कोष की स्थापना होगी, इसके जरिए कौशन उन्न्यन और आय सृजन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चार हजार करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती स्वसहायता समूह कोष शुरु किया जाएगा। इसके जरिए ढाई लाख नए समूह गठित किए जाएंगे।पांच लाख महिलाओं को कलात्मक वस्तुएं बनाने और उनके विक्रय का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थान में महिला शौचालय और 100 प्रतिशत सफाई की नीति बनाई जाएगी।

किसानों को विशेष पैकेज

कांग्रेस की कृषक न्याय योजना का जवाब पेश करते हुए भाजपा ने किसानों के लिए कई तरह के राहत पैकेज का वादा देने का निर्णय लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त भाजपा किसानों को प्रति हेक्टेयर एक हजार रुपये के राहते पैकेज का ऐलान का सकती है। यह बड़ा वादा होगा, जिसके दायरे में एक करोड़ किसान आएंगे।

धार्मिक स्थलों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष

महाकाल लोक की तरह अन्य 25 धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। संस्कृत और धार्मिक अनुष्ठान के आनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

रोजगार के अवसर बढेंगे

भाजपा ने अगले पांच साल में एक लाख युवाओं की सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। ढाई लाख युवाओं को परंपरागत व्यवसाय का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। पांच लाख युवाओं को स्वारोजगार के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना के तहत निजी क्षेत्र में भी सरकार रोजगार के अवसर तैयार कराएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता

मध्य प्रदेश में 10 नए मेडिकल कालेज, मल्टीपल आर्गन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट, पांच मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिटी विंग और हर जिला अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए अलग युनिट की स्थापना करने का वादा भी भाजपा के संकल्प पत्र में किया गया है।

उद्यानिकी फसलों और रेशम उत्पादन को बढ़ावा

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों और रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके प्रोत्साहन की नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में दो उद्यानिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। धनियां, मिर्ची जैसी उपज के लिए मशाला बोर्ड का गठन, फल-फूल और औषधीय खेती के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, सब्जी का उत्पादन 2028 तक दो गुना करने का लक्ष्य, जैविक खेती को बढ़ावा देने और विक्रय की व्यवस्था के लिए संभाग स्तर पर आर्गनिक स्टोर खोले जाएंगे। मोटे अनाज का समर्थन मूल्य स्थापित किया जाएगा।

मंडी नियमों में संसोधन

हर कृषि मंडी में इलेक्ट्रानिक बोर्ड स्थापित होंगे ताकि पारदर्शिता बढ़े। उन्नत कृषि की जानकारी के लिए मंडी में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश भर के लिए एक मंडी लायसेंस की व्यवस्था लागू की जाएगी।

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