Telangana: 'हैट्रिक मारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं KCR', वित्त मंत्री बोले- CM जारी करेंगे BRS का घोषणापत्र

ऑनलाइन डेस्क, हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव वारंगल में भारत राष्ट्र समिति (BRS) का चुनावी घोषणापत्र जारी करेंगे। यह घोषणापत्र 16 अक्टूबर को जारी होगा, जो विपक्षी दलों के लिए झटका साबित होगा। वित्त मंत्री टी हरीश राव ने यह जानकारी दी।

हरीश राव ने कहा कि केसीआर तीसरी बार विजयी होकर हैट्रिक मारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र का अनावरण मुख्यमंत्री 16 अक्टूबर को वारंगल में होने वाली बीआरएस की रैली में करेंगे। इस घोषणापत्र में प्रदेशवासियों के लिए महिलाओं के हित में घोषणाएं सहित कई अच्छी खबर होगी। यह घोषणापत्र विपक्षी दलों के लिए चुनौती बन जाएगा, क्योंकि वे बीआरएस से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होंगे।

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क्या कुछ बोले वित्त मंत्री हरीश राव?

हरीश राव ने कहा कि केसीआर हमेशा लोगों के लिए आशा का स्रोत रहे हैं। उन्होने कहा,

मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा किया है और वास्तव में कई कल्याण उन्मुख योजनाओं को शुरू करने वाले वादों से आगे निकल गए हैं। तेलंगाना में लागू की जा रही अनेक योजनाएं और कल्याण कार्यक्रमों को कर्नाटक या अन्य किसी कांग्रेस शासित राज्य में लागू नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि किसी भी चुनाव में कांग्रेस के घोषणापत्र को शायद ही कभी लागू किया गया है।

पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना कब होगी शुरू?

हरीश राव ने कहा कि कृष्णा जल में राज्य की हिस्सेदारी तय करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय तेलंगाना के लिए एक बड़ी जीत होगी। इस कदम से सुनिश्चित जल का परियोजनावार आवंटन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने महान दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना एक वर्ष में पूरी तरह शुरू हो जाएगी।

कृष्णा जल मुद्दे के समाधान के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II को आगे की संदर्भ शर्तों (टीओआर) के मुद्दे को मंजूरी देने के केंद्र के फैसले से तेलंगाना को काफी लाभ होगा। पूर्ववर्ती महबूबनगर जिले का भी यही हाल था, जहां राज्य में कृष्णा जलग्रहण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है।

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राज्य की प्रत्येक परियोजना के लिए सुनिश्चित पानी का अपना हिस्सा आवंटित किया जाएगा। पलामुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना का भी यही हाल था। असल में केंद्र इस मुद्दे पर बैठा रहा, जबकि मुख्यमंत्री ने साढ़े नौ साल पहले केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के साथ यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही केंद्र इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अपनी नींद से जाग गया है।