तेलंगाना में किसानों को मिलेगी राहत, केसीआर सरकार अगले महीने दे सकती है रायथु बंधु सहायता का पैसा
तेलंगाना की के. चंद्रशेखर राव सरकार चुनावी साल में किसानों बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नवंबर में रबी फसल के लिए रायथु बंधु सहायता को आगे बढ़ाते हुए 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 7500 करोड़ रुपये जमा करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है।
हैदराबाद। तेलंगाना की के. चंद्रशेखर राव सरकार चुनावी साल में किसानों बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना सरकार दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नवंबर में रबी फसल के लिए रायथु बंधु सहायता को आगे बढ़ाते हुए 70 लाख से अधिक किसानों के खातों में 7,500 करोड़ रुपये जमा करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि 2018 में चुनाव से कुछ दिन पहले रायथु बंधु सहायता दिए जाने के कारण भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को फायदा हुआ था।
सरकार आमतौर पर यह सहायता जनवरी माह में देती है लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे पहले ही देना चाह रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने वित्तीय विभाग के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और उन्हें नवंबर में वितरण के लिए 7500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
2018 के चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव मतदान से पहले नवंबर में रायथु बंधु के वितरण के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर चुनाव आयोग ने केसीआर सरकार को किसानों को चेक वितरित करने से रोक दिया था लेकिन सरकार को किसानों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। इसका कारण था कि यह कोई नई योजना नहीं थी बल्कि पहले से ही चली आ रही थी। इसी कारण से चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई।
पिछली बार की तरह ही राज्य सरकार को लगता है कि इस बार भी इस योजना के तहत लोगों को लाभ देने के पर चुनाव आयोग किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगा।
मई में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कटाई के चरण के दौरान, मार्च में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बचाने के लिए रबी सीजन को एक महीने आगे बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की थी। इस योजना को किसानों को समय से पहले देने के लिए सरकार चुनाव आयोग के सामने इस तर्क का सहारा लेगी कि पिछला कुछ समय किसानों के लिए कठिन था। इसी कारण से उन्हें इस राहत की जरूरत है और रायथु बंधु से उन्हें राहत दी जा रही है।