आखिरी वक्त तक Emergency की रिलीज डेट के लिए लड़ीं Kangana Ranaut, अब मायूस होकर किया ट्वीट
Kangana Ranaut अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी (Emergency) के लिए चर्चा में हैं। यह फिल्म आज यानी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन एक बवाल के चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया। हाल ही में कंगना रनौत ने फिल्म की रिलीज डेट टलने की अनाउंसमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1975 के आपातकाल पर आधारित कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आगामी फिल्म इमरजेंसी (Emergency) का काफी समय से बज बना हुआ है। एक तरफ कंगना अपनी फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए तैयार थीं, दूसरी ओर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी नहीं दिखाई। इसकी वजह से मूवी पोस्टपोन हो गई।
कंगना रनौत स्टारर पॉलिटिकल ड्रामा इमरजेंसी पिछले साल 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, किसी वजह से फिल्म 7 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई और नई रिलीज डेट 14 जून फिक्स हुई। मगर कंगना की चुनावी यात्रा के चलते मूवी 14 जून को भी रिलीज नहीं हो पाई। जैसे ही एक्ट्रेस मंडी से सांसद बनीं, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट 6 सितंबर रखी। मगर अब यह भी पोस्टपोन हो गई।
इमरजेंसी टलने से दुखीं कंगना रनौत
14 अगस्त को इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हुआ और फिल्म को लेकर बवाल शुरू हो गया। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने कंगना रनौत की फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया और मूवी टल गई। 6 सितंबर को कंगना रनौत ने एक्स हैंडल पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, "भारी मन से मैं यह एलान करती हूं कि मेरे निर्देशन में बनी फिल्म इमरजेंसी पोस्टपोन कर दी गई है। हम अभी भी सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, नई रिलीज की तारीख जल्द ही अनाउंस की जाएगी, आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।"
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कोर्ट में हार गईं लड़ाई
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की जिंदगी पर आधारित कंगना रनौत स्टारर इमरजेंसी में सिख बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी हत्या का भी जिक्र है। ऐसे में सिख संगत ने फिल्म के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने CBFC से इस मामले को लेकर 18 सितंबर तक फैसला लेने का आदेश दिया है। ऐसे में इमरजेंसी के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट टालने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, वहां भी बात नहीं बनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का खंडन नहीं कर सकते।