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यूपी फिल्म सिटी की हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 8 साल पुरानी योजना को दी हरी झंडी

उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी (UP Film City) को लेकर लंबे समय से सुर्खियां तेज हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई (Mumbai) में फिल्म की शूटिंग को लेकर बड़ा एलान कर दिया है। सरकारी और गैर सरकारी स्थलों पर शूटिंग को लेकर लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 साल पुरानी योजना को अब हरी झंड़ी दे दी है।

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra Updated: Tue, 19 Mar 2024 04:45 PM (IST)
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मूवी की शूटिंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला (Photo Credit-X)
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में स्थिति फिल्म सिटी के बाद भविष्य में देश के एक और राज्य में इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण होता हुआ नजर आएगा, वो राज्य उत्तर प्रदेश है। बीते समय से यूपी फिल्म सिटी को लेकर सुर्खियों का बाजार काफी गर्म है। 

यूपी फिल्म सिटी की हचलच के बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने 8 साल पुरानी फिल्मों की शूटिंग को लेकर एकल-खिड़की योजना को हरी झंडी दे दी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं।

फिल्मों की शूटिंग पर महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला

साल 2015 में महाराष्ट्र की तत्तकालीन सरकार की तरफ सूबे में सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग को लेकर एक योजना का प्रस्ताव रखा। जिसे एकल-खिड़की योजना का नाम दिया गया। इसके अनुसार दिए गए स्थानों पर फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूट करने के लिए फीस की माफी और 15 दिन के अंदर शूटिंद की मंजूरी देने के प्रावधान मौजूद थे। 

ऐसे में अब महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने सिंगल-विंडो योजना का मंजूरी दी है। इसको लेकर फिल्ममेकर्स शिवआशीष सरकार ने अपने एक्स हैंडल पर खुशी जाहिर की है और लिखा है- हम फीस माफी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के इश फैसले को दिल से स्वागत करते हैं। जो सरकारी और निजी स्थलों पर शूटिंग और एकल-खिड़की तंत्र के साथ जोड़ने के लिए है। 

कहां तक पहुंचा यूपी फिल्म सिटी का काम

इसके अलावा गौर किया जाए यूपी इंटरनेशनल फिल्म सिटी की तरफ तो इसको लेकर फिलहाल तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। इस फिल्म सिटी का मॉडल भी तैयार किया जा चुका है। बता दें कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता बोनी कपूर को यूपी फिल्म सिटी बनाने के अथॉरिटी दी गई है। हालांकि उनके साथ कई और कंपनिया भी शामिल हो सकती हैं। 

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