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Gujarat: गुजरात में पाटीदारों के खिलाफ दर्ज 300 केस होंगे वापस, हार्दिक व अल्पेश पर दर्ज केस नहीं होंगे वापस

Gujarat हार्दिक पटेल व अल्पेश कथीरिया के खिलाफ चल रहे राजद्रोह व गंभीर अपराध से जुड़े एक दर्जन से अधिक मामलों को छोड़कर गुजरात सरकार अन्य केस वापस लेगी। गुजरात में हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पाटीदार युवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Updated: Wed, 20 Jul 2022 05:47 PM (IST)
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गुजरात में हार्दिक व अल्पेश के खिलाफ दर्ज राजद्रोह केस नहीं होंगे वापस। फाइल फोटो
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे वापस लेने व गैर आरक्षित वर्ग निगम के बजट को बढ़ाने की मांग को लेकर वर्ल्ड पाटीदार फेडरेशन के नेता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिले। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल व अल्पेश कथीरिया के खिलाफ चल रहे राजद्रोह व गंभीर अपराध से जुड़े एक दर्जन से अधिक मामलों को छोड़कर सरकार अन्य केस वापस लेगी।

वर्ल्ड पाटीदार फेडरेशन से जुड़े पाटीदार नेताओं ने भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की

गुजरात के पाटीदार समुदाय की विभिन्न संस्थाओं को एक छत तले लाने के लिए बनाई गई वर्ल्ड पाटीदार फेडरेशन से जुड़े पाटीदार नेताओं ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। गुजरात में हुए आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पाटीदार युवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। राज्य सरकार ने आरक्षण आंदोलन के बाद हुए समझौते में आपराधिक मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। करीब पांच साल बाद भी कई पाटीदार युवाओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।

सीके पाटिल की मांग

वर्ल्ड पाटीदार फेडरेशन के नेता सीके पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष पाटीदार युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई गई। गैर आरक्षित वर्ग के लिए बनाए गए निगम का बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये तक ले जाने की भी मांग इस बैठक में की गई। सीके पटेल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गैर आरक्षित वर्ग के लिए बनाया गए निगम का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। आयोग में कर्मचारियों की भर्ती नहीं किए जाने से कोई काम नहीं हो पा रहा है।

गुजरात में पाटीदारों पर चल रहे हैं 332 केस

पाटीदार फेडरेशन के नेताओं में आरक्षण आंदोलन के दौरान आगे रहे हार्दिक पटेल शामिल नहीं रहे, लेकिन आरक्षण आंदोलन में उनके साथ ही रहे दिनेश बामणिया व अन्य कई पाटीदार नेता इस बैठक में मौजूद रहे। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि हार्दिक पटेल, अल्पेश कथीरिया आदि नेताओं के खिलाफ दर्ज राजद्रोह व अन्य गंभीर मामलों को छोडकर अन्य केस तुरंत वापस लेने को तैयार है। गुजरात में पाटीदार युवकों के खिलाफ करीब 332 केस चल रहे हैं।

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