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Gujarat: मोरबी पुल हादसे के आरोपित जयसुख पटेल को किया सम्मनित, पीड़ितों के परिवारों ने जताई नाराजगी

गुजरात के मोरबी झूला पुल हादसे के आरोपित उद्योगपति जयसुख पटेल को पाटीदार समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के स्वजन ने इस कार्यक्रम पर नाराजगी व्यक्त की है। पीड़ितों के परिवारों की ओर से नरेंद्र परमार ने कहा कि मोरबी झूला पुल ढहने के मुख्य आरोपित को इस तरह से सम्मानित होते देखना हमारे लिए दुख की बात है।

By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Sun, 17 Nov 2024 12:19 AM (IST)
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मोरबी पुल हादसे के आरोपित जयसुख पटेल को किया सम्मनित (फोटो- वीडियो स्क्रीनशॉट)
 पीटीआई, मोरबी। गुजरात के मोरबी झूला पुल हादसे के आरोपित उद्योगपति जयसुख पटेल को पाटीदार समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के स्वजन ने इस कार्यक्रम पर नाराजगी व्यक्त की है। आयोजकों ने कहा है कि पटेल अभी जमानत पर हैं। उन्हें अजंता समूह की स्थापना करने वाले परोपकारी स्वर्गीय ओआर पटेल के बेटे के रूप में सम्मानित किया गया।

पीड़ितों के परिवारों ने जताया दुख

उमा संस्कार धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुक्रवार को मोरबी शहर के बाहरी इलाके में कड़वा पाटीदार कन्या केलवानी मंडल द्वारा आयोजित समारोह में पटेल को तराजू पर मोदक (मीठी पकौड़ी) से तौला गया।

आयोजकों ने कही ये बात

आयोजकों ने कहा है कि मोदक को 60 हजार पैक कर पाटीदार परिवारों में वितरित किया जाएगा। पीड़ितों के परिवारों की ओर से नरेंद्र परमार ने कहा कि मोरबी झूला पुल ढहने के मुख्य आरोपित को इस तरह से सम्मानित होते देखना हमारे लिए दुख की बात है।

घटना में 135 लोगों की जान चली गई थी

मोरबी में 2020 में हुई पुल ढहने की घटना में 135 लोगों की जान चली गई थी। इस पुल की देख-रेख का जिम्मा जयसुख की ही कंपनी के पास था। घटना के बाद उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपित बनाया गया था।

गुजरात में कलक्टरों के अधिकारों में बढ़ोतरी

गुजरात में खेती की जमीन का व्यवसायिक व आवासीय उपयोग में बदलने के लिए जिला कलक्टरों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। अब पांच करोड़ रुपये तक की जमीन का निर्णय जिला कलक्टर कर सकेंगे, पहले 50 लाख से अधिक की जमीन पर फैसला राज्य सरकार करती थी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विकास को गति देने के लिए राजस्व नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए जिला कलक्टरों को खेती की जमीन को बदलने की अधिक छूट दी है। राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव एस सी पटेल ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी।

विविध प्रोजेक्ट की फाइलें मंजूरी के लिए सरकार के पास लंबित

राज्य में औद्योगिक विकास, व्यापार, रोजगार, पर्यटन व आवासीय परियोजनाओं को गति देने के लिए यह निर्णय किया गया है। अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा, कच्छ सहित अन्य जिलों के विविध प्रोजेक्ट की फाइलें मंजूरी के लिए सरकार के पास लंबित हैं, इस फैसले के बाद अब जिला स्तर पर इनके निपटारे में गति आएगी।

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